-
काठमाडौं ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले विद्यालय सञ्चालक सहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएरै सामाजिक सुरक्षा योजना कानुन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर,उनीहरु सूचीकृत हुनुको सट्टा उल्टै श्रमिकविरूद्ध गुटबन्दी गर्न विद्यालय सञ्चालकका संगठन नै सक्रिय भएका छन् । सरकारले निकै तामझामसाथ मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेको थियो । तर व्यवसायीहरू भने योजनामा आबद्ध भएर व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा लाग्नुको सट्टा सरकारी योजनाकै विरूद्धमा अभियान चलाउन पुगेका छन् ।
हाल मुलुकभर ८ हजार भन्दा बढी निजी विद्यालयमा दुई लाख शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान र श्रमिक दुवैको योगदान हुने गरी सरकारले साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरे पनि निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी भने योजनामा समेटिएका छैनन् ।यस योजना आबद्ध हुँदा विद्यालयले तलबको २० प्रतिशत र शिक्षक कर्मचारीका तर्फबाट ११ प्रतिशत रकम मासिकरुपमा जम्मा गर्नुपर्छ, जुन यसअघि पनि सञ्चयकोष र उपदानका रूपमा जम्मा गर्नैपर्ने रकमभन्दा खासै फरक छैन । तर निजी विद्यालयको संगठन एन प्याब्सनले भने राज्यको कानुनलाई चुनौती दिंदै सदस्य विद्यालयलाई कोषमा सूचीकृत नहुन परिपत्र नै गरेको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । प्रतिष्ठानहरूलाइ तयारीका लागि त्यसअघि नै पर्याप्त समय पनि दिइएको हो । सूचीकृत हुने क्रम सुस्त भएकाले सरकारले असोज मसान्तसम्मको समय दिएको छ ।
