काठमाडौं । सीटीईभीटीले सञ्चालन गर्दै आएका प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम संचालनको अधिकार संविधानले नै प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएकाले प्रदेश ३ सरकारले यस सम्बन्धमा कानुन नै बनाइसकेको छ । यस्तै प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गत नर्सिङ, फार्मेसी लगायत स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम कानुनले

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ । तर यो व्यवस्थाविपरीत शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सम्बन्धनमा प्रक्रियामा आफैं सहभागी भएका छन् । २०६९ अघि सीटीईभीटीमा निवेदन दिएका २७ वटा संस्थालाई सम्बन्धन दिन उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रालयको टोलीलाई पूर्वाधार अनुगमन गर्न लगाएका छन् । मन्त्रीको निर्णय अनुसार अनुगमन सम्बन्धमा ती संस्थामा पत्र नै पठाइएको छ ।
अनुगमन टोलीलाइ पूर्वाधार पूरा भएको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएर १८ वटा नर्सिङ, ४ वटा हेल्थ असिस्टेन्ट, ४ वटा ल्याब टेक्निसियन र एउटा फार्मेसी गरी २७ वटा निजी संस्थालाई सम्बन्धन दिने तयारी छ । एक महिना अघि पनि सत्तारुढ नेकपाका दिवंगत नेताहरुका नाममा खोलेर हालसालै आवेदन दिएका १७ वटा संस्थालाइ पनि यस्तै प्राविधिक शिक्षाको कार्यक्रम संचालन गर्न शिक्षा मन्त्रीले नै प्रकृया अघि बढाउन लगाएका थिए ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्वास्थ्य शिक्षाका हाल सञ्चालित कार्यक्रम दश वर्षभित्र मुनाफारहित बनाउने उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहको सरकार एवं अधिकार सम्पन्न आयोगको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर नाफामूलक निजी संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रकृयाले सरकारको घोषित नितिलाइ नै चुनौती दिएको छ ।