काठमाडौं ।

नेपालमा सदाचारी कर्मचारी ‘विचरो’वन्ने अवस्था छ । उनीहरु शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने विवशता छ । चलाख र भ्रष्टले टापटिप पारेका छन् । हाम्रो मुलुकको प्रशासनयन्त्रनै प्रक्रियामुखी छ । नतिजामुखी छैन । जस्का कारणसरकारका लागि सधैं टाउको दुखाई भएको छ । नेपालको प्रशासनमा हाकिमप्रति उत्तरदायी हुने परिपाटीबाट सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुने प्रणालीको विकास अझै हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारी सत्ता र पदको पछाडि कुद्ने प्रवृत्ति कम भएको छैन । व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति राजनीतिक व्यक्ति र प्रशासकबीचको अनुचित साँठगाठका कारण कर्मचारीतन्त्र आक्रान्त छ । यति मात्र होइन, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनुशासनहिनता, ढिलासुस्ती र अनियमित कामकारबाही नेपाली प्रशासनको पर्याय भएको गम्भिर आरोप कर्मचारी प्रशासनले खेपिरहेको छ ।

वास्तविक काम गर्न चाहने कर्मचारीलाई उचित जिम्मेवारी दिइएको छैन । आज पनि गफ चुटेर दिन काट्नेको जमात धेरै छ । अनि हाजिर गरेर ‘टाप’ कस्ने प्रवृत्तिका कारण निजामती सेवा रुग्ण छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई आजभोली कर्मचारी वृत्तमा ‘हाटा’ प्रवृत्ति भनिँदो रहेछ । हाजिर गर्ने अनि निजीकाममा टाप कस्ने । आफुलाई निजी लाभ हुने गरी कर्मचारीबाट भएका निर्णयविरुद्ध अख्तियारमा परेका हजारौं उजुरीको चाङले कानूनी राज्यको कतिसम्म उपहास भइरहेको छ भनेर तस्विर छ्याङ्गै छ । प्रत्येक सालको बजेटले कर्मचारीको भारी तलबवृद्धिसँगै जिम्मेवारी पनि थपेको अवस्थालाई आत्मसात गर्न सकिएन ।

कर्मचारीका लागि राज्यले १ खर्ब भन्दा धेरै रुपैयाँ खर्चको भार व्यहोरेको छ । यो भार बहालवाला नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक र निजामती कर्मचारी गरी चार लाख ७२ हजार भन्दा धेरै कर्मचारीको तलब बापत हो । तर, पनि हिजो भन्दा आज कर्मचारीको नैतिकता किन झन्झन् स्खलित भइरहेको छ ? घूस (रिसवत) मा अख्तियारले जति हिर्काए पनि कर्मचारी अझै दुई कदम अघि बढेर आँट गरिरहेका छन् ।

स्वतः कानून बमोजिम हुने सामान्य कामका लागि पाँचहजारदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म घुस लिएका समाचारले अखबारका पाना भरिइरहेका छन् । मालपोत, भूमिसुधार, न्याय प्रशासन, यातायात, विमानास्थल, भन्सार, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकार हुने थलोमा सेवाग्राही बनेर पुग्यौं भने अनियमितताले समाजलाई कति हदसम्म थिलथिलो बनाएको छ भनेर ऐना हेर्न पाइन्छ । मानौं कि भ्रष्टाचार भन्ने बिषय लोकतन्त्रको नैसर्गिक अधिकारजस्तो भएको छ । दण्डहिनता मौलिक संस्कृति बनेको छ । प्रहरी एवम् कर्मचारीको सेवा चुस्त र दुरुस्त नहुँदा समाजमा झन्झन् अपराधीकरण बढ्दो छ । दृढ इच्छाशक्ति भए अख्तियारजस्ता निकायबाट भ्रष्टाचारको दोहोलो काढ्न संभव छ ।

दण्ड र पुरस्कारको नीति बनाएर कडाइपूर्वक लागू नगर्दासम्म सेवाभित्रका सदाचारी व्यक्तिहरू प्रोत्साहित हुन सम्भव छैन । एकपल्ट राज्यले सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको मात्रा सर्वेक्षण गरेर हेर्ने जाँगर चलाओस् अनि उघ्रने छ कर्मचारीप्रशासनको वास्तविक मुखुण्डो । चाकरी र चाप्लुसीबाट आजित भएर प्रतिभा पलायन हुँदैछ । अर्कातर्फ मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर नपाएर पढेलेखेका युवा जनशक्ति अरबको ५३ डिग्री तापक्रममा हेलिन बाध्य छ । त्यही रेमिट्यान्सका भरमा मुलुक धानिएको छ । युवा प्रतिभा पलायन रोक्न नसकिए मुलुकका लागि अर्को क्षति हुनेछ । दक्ष जनशक्तिको अभावमा त्यतिबेला हामी परनिर्भर हुन विवश हुनेछौं ।

शान्ति र स्थायित्व कायम गरी सुशासन स्थापना गर्न आखिर भ्रष्टाचार नै चुनौती बनेको छ । कर्मचारीबाट विचौलिया र अपराधीको संरक्षण नभए मात्र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशिलता अपनाउन संभव छ । विचौलिया र अपराधीको पासोबाट कर्मचारी मुक्त नहुँदासम्म सुशासन र न्याय एकादेशको कथा मात्र बन्न पुग्छ । यतिमात्र होइन सरुवा बढुवा तथा पदस्थापनामा यूनियन दादागिरीको संस्कृतिबाट कर्मचारीतन्त्र हैरान छ । यतिसम्मकि कार्यालय सहायकको सरुवा गर्न पनि युनियनको समर्थन कुरेर वस्नुपर्ने स्थिति छ । यूनियनको प्रतिबाद गरे भौतिक आक्रमणको शिकार बन्न या त कार्यालय नै छाड्न तयार भएर बस्नुपर्ने भय छ । निजामती सेवालाई चुस्त र दुरुस्त पार्न तदर्थवादबाट बाहिर निकाल्न जरुरी छ ।

आफ्ना क्षमता र योग्यतामा भन्दा पनि किन कर्मचारीतन्त्र नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारमा आफुलाई सुरक्षित महशुस गरिरहेको छ ? प्रशासनिक पुनर्संरचना मुलुकको विकासको पहिलो खुड्किलो हो । केही आकर्षक भनिएका मन्त्रालय, मालपोत, कर वा भन्सार जस्ता कार्यालयमा जिम्मेवारी पाएमा मात्र आफुलाई भाग्यमानी ठान्ने मनोवृत्तिमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । कमाउ धन्दाका कर्मचारी रहेसम्म सरकारमा जो गए पनि मुलुकको गति त उही नै हुने हो । संघीय लोकतन्त्रको सफलताका लागि आज नैतिकवान र जिम्मेबारीबोध गर्ने कर्मचारी चाहिएको छ । अनि तटस्थ, निश्पक्ष र सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन । यहाँ खाँचो छ, नियम कानूनको पालना गरी राजनीतिकर्मी गलत निर्णयको प्रतिवाद गर्नसक्ने राष्ट्रसेवकको । प्रत्येक कर्मचारीले जहिलेसम्म ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिन, अरुलाई गराउन पनि सहयोग गर्दिन’ भनेर कसम खाँदैन, सुशासनको कुरा फगत गफ मात्र हुनेछ ।

गरिब देशका जनताले तिरेको करबाट पालिएका कर्मचारीबाट फेरी पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् भने ‘निर्मम’ रूपले सजायको भागिदार त बनाउनै पर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनस्तरबाट उठेका आवाजको चाँडो भन्दा चाँडो निराकरण हुनुपर्छ । अन्यथा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताले मुलुक विघटनको दिशातर्फ ओरालो लाग्ने खतरालाई कसैले छेक्न सक्ने छैन । भ्रष्टाचारीमाथि कारबाहीका लागि कडा कानून बनाएर न्यायको कठघरामा उभ्याउने सवालमा सरकार चुकेको अवस्था छ । जस्का कारण माफीयालाई चलखेल गर्न सजिलो भएको छ । तलब र सुविधा वृद्धिपछि पनि कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् भने यस्ता भ्रष्टलाई राष्ट्रघातीको कोटीमा राखेर राज्यबाट आजीवन कैंद र सर्वश्वहरण हुनेसम्मको कठोर कानून र नीति अपनाउनै पर्दछ । अनि मात्र सर्वसाधारणका निरास अनुहारमा आशाको सञ्चार जाग्ने छ । अहिलेसम्म सरकारी कर्मचारीलाई कम तलब हुनु भ्रष्टाचारको एउटा कारण हो भनिंदै आएको थियो । उत्प्रेरणा र मनोबल जगाउने तर्फ काम नभएका कारण कर्मचारी अन्य वैकल्पिक श्रोततर्फ आकर्षित भएको भनेर सुन्न पाइन्थ्यो ।

तर के तलब सुविधा बढाएर मात्रै भ्रष्टाचार रोकियो या रोकिएन ?
कर्मचारीले गरिव मुलुकका निर्धा जनताले गास काटेर तिरेको करबाट राष्ट्र र जनसेवाका लागि तलब भत्ता खाएका छौं भनेर भुल्नु हुँदैन । मुलुकको विकास बजेट काटेरै भए पनि राज्यले कर्मचारीको तलबवृद्धि पनि गर्दै आएको छ । तर पनि किन कर्मचारीले यो कुरा बुझ्न चाहिरहेका छैनन् ? होइन भने जनस्तरबाट उठेका यस्ता आवाजहरूको सम्बोधन हुन जरुरी छ । आवाजहरू यत्तिकै उठ्दैनन् । आवाजहरूको समयमै सही संवोधन भएन भने विद्रोहमा परिणत हुने संभावना रही नै रहन्छ । विश्व इतिहासले पनि त्यही देखाउँछ । तर सार्वजनिक सेवामा सदाचारी व्यक्ति कत्ति पनि नभएका भने होइनन् । उनीहरू कालो पर्दाले छोपिएका छन् ।
-जनप्रशासन पाक्षिकवाट