काठमाडौं ।

नेपाल प्रहरीको अब सातै प्रदेशमा केन्द्रको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने गरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) गठन हुने छ ।
व्युरोको स्थापना र कार्यसञ्चालन नियमावली २०७६ तयार भएर मन्त्रिपरिषद् पुगेको छ । गृह मन्त्रालयमा साउन १५ गते दर्ता र मन्त्रिपरिषद्को बैंक संख्या २२÷०७६ मा भदौ २ गते पेश भएको उक्त नियमावली विधेयक समितिमा छलफलका लागि पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।

नियमावलीअनुसार अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीकै लोगो अंकित उक्त व्युरोले आफ्नो अलग्गै लोगो प्रस्ताव गरेको छ । त्यसअनुसार, प्रत्येक संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको शाखा रहने छ ।

०७५ जेठ २७ को निर्णयअनुसार संघीय प्रहरी इकाईको संरचनामा केन्द्रीय अनुसन्धान सेल रहने व्यवस्था भएकोमा नियमावलीले त्यसैलाई व्यवस्थित गरेको हो ।

सोझै प्रहरी महानिरीक्षकबाट तोकिएका मुद्दा हेर्नुपर्ने सिआइबीलाई अब मुद्दा हेर्ने आदेश र अधिकार प्रत्यायोजित गरिने छ ।

पुरानो व्यवस्थाअनुसार, ‘सरकारवादी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूचि १ बमोजिम सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धान तहकिकात हुने अपराधमध्ये जघन्य, संगठित वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन वा राष्ट्रिय सरोकारका दृष्टिले अति संवेदनशील महसूस गरी प्रहरी महानिरीक्षकद्वारा तोकिएका अपराध’ लाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ बमोजिम संशोधन गरिएको हो । त्यसअनुसार अब प्रहरी महानिरीक्षक वा उनी अनुपस्थित रहेको अवस्थामा निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक वा महानिरीक्षकले तोकेको कम्तिमा प्रथम श्रेणीको अधिकृतले सिधै मुद्दा हेर्न लगाउनेछ ।

प्रदेशहरूले स्वायत्त प्रहरी संगठन गठन गर्न नपाउने निर्देशक मान्यताविपरितको माग गरिरहेको स्थितिमा सीमापार अपराध, गम्भीर प्रकृतिका अपराधीको उन्मुक्तिलाई नियन्त्रण गर्न परिचालनमा खुकुलोपना ल्याइएको प्रहरीस्रोतले जनाएको छ ।

यससँगै अब प्रहरीले व्यवसायिक काममा पनि सक्रियता जनाउने छ । अहिले विशेष घटना सहायता कार्यदल (नगर प्रहरी) रहेको भृकुटीमण्डपस्थित जमिनमा प्रहरीले बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्ने भएको छ । भदौ २५ भित्र उक्त भवनको शिलान्यासलगत्तै त्यहाँ सञ्चालित कभर्डहल, सफ्ट टेनिसकोर्ट र व्यारेक भवन भत्काइने छ ।

उता, ३५ करोडको लागतमा रामशाहपथमा निर्माण गरिने प्रहरी परिसरको भवन, ३० करोडको लागतमा टेकुमा बनाइने अपराध महाशाखाको भवन शिलान्यास पनि भदौ २५ भित्रै गर्ने तयारी छ । ती भवन ढिलोमा एक वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने छन् ।