काठमाडौं ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्रै ०४६ अघिसम्म बाह्य मामिला हेर्न सक्रिय राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’ जस्तै प्रतिजासुसी एकाइ गठन गर्ने गरी मस्यौदा पेश भइरहेको बेला रक्षा मन्त्रीले एक छलफलका क्रममा केही दिनअघि नेपाली गुप्तचरले रेडियो सुनेर रिपोर्ट दिने गरेको ब्यङ्ग्य गरे ।

प्रधानमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले यति भनेर पनि चित्त बुझाउनु भएन । ‘अबदेखि यस्तो भयो, त्यस्तो भयो भन्ने रिपोर्ट नल्याउनुस् । त्यस्तो रिपोर्ट सेना र सशस्त्रले पनि दिन्छन् । बिहानै एफएम सुन्यो भने सबै कुरा थाहा भइहाल्छ नि, अब के हुँदैछ भन्ने पूर्वसूचना पो चाहिएको त’, ईश्वरले यसो भनेपछि सबै स्तब्ध भए ।

नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को व्यवस्थाबमोजिम तत्कालिन राष्ट्रिय गुप्तचर विभाग (हालः राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) गठन भएको थियो । त्यसको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्न थालेपछि जनशक्ति, सांगठानिक संरचना, कार्यसम्पादन शैली, क्षेत्राधिकार र आन्तरिक सुदृढीकरणको योजनासहित प्रतिजासुसी एकाइको प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । ऐन परिमार्जनको मस्यौदा संसदको विधायन समितिमा छलफलकै क्रममा छ ।

जुन देशको गुप्तचरी संयन्त्र राम्रो हुन्छ, त्यो देश सबैखाले खतराबाट सुरक्षित मात्र रहँदैन विकासका कामहरूमा पनि यसको भूमिका रहन्छ । अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, पाकिस्तानसहित अधिकांश देशले आफ्ना अरु सबै निकायभन्दा गुप्तचरी संयन्त्रलाई बढी लगानी, रेखदेख र संरक्षण गर्छन् । कारण हो, राष्ट्रिय सुरक्षा, वाह्य सम्बन्ध र आन्तरिक समस्या हल गर्नु । विदेशको त्यही अभ्यासलाई हेरेर नेपालमा गुप्तचर निकायलाई ०७४ फागुनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो ।

तर, स्रोत–साधनको कमी, खुमबहादुरको पालामा गरिएको भद्रगोल भर्ति, अपर्याप्त तालिम र अवसर अनि कामको शैली उही पुरानो । अहिले गणेश अधिकारीको नेतृत्वमा गुप्तचरी संरचनामा सुधार, कानुनहरू परिमार्जनका काम अघि बढिरहेको छ । नेपालको गुप्तचरी निकायको सूचनामा पहुँच कमजोर भएकैले नेटवर्क विकासलाई नयाँ किसिमले अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

जसरी ०४२ सालको बमकाण्ड हुनुअघि नै सूचना तत्कालीन गुप्तचर विभागले ल्यायो, त्यसपछिको सुरक्षा प्रबन्धका कारण धेरै क्षति हुन पाएन । केही वर्षअघिको राजनीतिक भर्तीका कारण दुई अक्षरको प्रतिवेदन लेख्न नजान्नेसमेत डिएसपी भएका छन् ।

अवधारणा आएको छ– त्यहीँभित्र पनि महाशाखा, व्युरोहरू बनाउनुपर्छ । प्राकृतिक प्रकोप, भ्रष्टाचार र काउन्टर इन्टेलिजेन्सका अलग–अलग व्युरो खडा हुनपर्छ । आतंकवादका शैली र चुनौती बद्लिएका छन् । सबै विषयको ग्लोबलाइजेशनभित्र आतंकवादी सञ्जाल पनि त्यसरी नै चल्ने अवस्था छ । डायरीमा टिपोट गर्दै, घरघर सोधेर हिँड्ने जमाना गइसक्यो ।

नेपालको गुप्तचरी राजनीतिसँग बढी जोडियो । विगतमा प्रतिद्वन्द्वी केन्द्रित सूचना संकलनका काम बढी भए । त्यसमाथि विदेशमा आफ्ना गुप्तचर पठाउने काम पनि सुस्त भयो । तर नेपालमा दूतावास राखिएजति प्रत्येक देशका गुप्तचर छन् । हाम्रो भने दिल्लीबाहेक कतै दरबन्दी नभएको अनआस्थाले
लेखेको छ ।