काठमाडौं ।

सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्याकुमारी अर्यालले बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५ विधेयक पारित भएको छ ।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासामा मन्त्री अर्यालले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारलाई हनन हुने गरी विधेयक नआएको स्पष्ट पारिन् ।

भूमि नीति कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा ‘देशमा कोही पनि भूमिहीन र सुकुम्बासी हुने छैनन्’ भन्ने मनशायबाट विधेयक आएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री अर्यालले १२ प्रकारका अव्यवस्थित बसोवासीलाई विधेयकले फरकफरक विधिबाट समस्या सम्बोधन गर्ने जिकिर गरिन् ।

यसअघि विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ठेगेन्द्रप्रकाश पुरी, रमेशप्रसाद यादव, रामनारायण विडारी, रामचन्द्र राई, रामप्रित पासवान, जीतेन्द्रनारायण देव, राधेश्याम अधिकारी, वृशेसचन्द्र लाल, बलराम बाँस्कोटा, खिमलाल भट्टराईले भूउपयोग नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विधेयकमा थप परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याइन् ।

उनीहरूले दिगो लाभ लिने गरी भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र वर्गीकरण गर्दा तुलनात्मक आर्थिक लाभका आधार हेर्न, एकीकृत कृषि प्रणालीमा जाने सरकारको नीतिलाई विधेयकले सयोग पुर्‍याउनुपर्ने, सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीले जमिन नपाओस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत बन्न समेत सुझाव दिइन् ।