• काठमाडौं ।

    सरकारी वेतनधारी कर्मचारीलाई युनियनबाजी गर्न दिएर देशले प्रगति गर्न सक्दैन । त्यसैले कर्मचारी युनियनहरु पूर्णरूपमा खारेज गर्न ठूलो आवाज उठेको छ । ठीक यहि बेला संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी विधेयक’को दफा १२० प्रति सबैको चासो देखिएको छ ।
    त्यसै सन्दर्भमा प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० लाई पुरै हटाउन पर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको हो ।
    प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० मा ‘निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामुहिक संवाद र सहमति गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने’ व्यवस्था गरेको छ ।
    उक्त व्यवस्थाले कर्मचारीलाई नागरिकको सेवामा भन्दा राजनीतिमा बढी अभिरुची पैदा गर्नेछ । क्षणिक राजनीतिक लाभको लागि कर्मचारीलाई राजनीतिमा तानेर फाइदा लिने राजनीतिक दलहरुको विगतलाई समिक्षा गर्दा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन गठन गर्न दिनु भनेको अप्रतक्ष्यरुपमा कर्मचारीलाई दलीय विभाजनमा तान्नु हुनेछ ।
    सामुहिक दवावमार्फत राजनीतिक फाइदाको लागि उपयोग भइरहेका दलैपिच्छे रहेका कर्मचारी यूनियनले सुशासनलाई धराशायी बनाउँदै आएका छन् ।
    विकास र संवृद्धिका एजेन्डा कार्यान्वयनमा उपलब्ध स्रोतसाधनको समेत प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण युनियनबाजीले भताभुङ्ग पारेको कर्मचारी संयन्त्र हो भन्नेमा धेरैको मत छ ।
    सरकार समर्थक तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहेका केही सांसदहरुले समेत दफा १२० पुरै हटाएर कर्मचारी सेवालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न गरिरहेका वकालतको धेरै स्वागत भएको छ ।
    यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न प्रधानमन्त्री लगायत सरकारी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शिर्ष नेताहरुको दवाव र निर्देशनलाई अवज्ञा गरेर स्वाभिमानी र सुशासन चाहाने प्रत्येक सांसदहरुले कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गरुन् भन्ने साझा पार्टीलेसमेत आग्रह गरेको छ ।
    तर, यस बिषयमा सत्तारुढ दलका नेताहरुको मत एक भएको छैन । सुरुमा कर्मचारी युनियनका बिपक्षमा खुलेर लागेका सांसदहरु पनि बिस्तारै आफ्नो स्वर बदल्न थालेका छन् ।
    संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकको दफा १२० उपर छलफल हुँदा कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने या खारेज गर्ने भन्ने विषयमा समिति सहमतिमा पुग्न सकेन । तर, सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरु कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्न नहुने लाइनमा उभिएका छन् । केही सांसदले सेना र प्रहरीलाई पनि ट्रेड युनियन खोल्न दिनुपर्ने तर्क गरे । यस्तै विधेयकको दफा १२० को उपदफा ६ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक अन्य कुनै पनि युनियन वा निजामती कर्मचारीको समुहले सामुहिक मागदाबी पेश गर्न नपाउने उल्लेख छ । ट्रेड युनियनले पनि मागदाबी गर्दा छलफल, वार्ताको माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यसबाहेक हड्ताल वा काम बन्द गर्न नपाउने पनि पनि सोही उपदफामा छ ।
    छलफलमा सहभागी कतिपय सांसदले दफा १२० पुरै हटाउन माग गरेका छन् । कतिपयले विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
    यस अघि निजामती कर्मचारीले सामुहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति जुटाएको थियो ।
    सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा निजी काममा बन्देज लगाउने लगायतका प्रावधानमा पनि समितिले सहमति जुटाएको छ ।
    कर्मचारी नेता स्वीकार्दैनन्
    यूनियकै कारण समस्या आएको भन्नेमा संगठनका नेताहरु भने स्वीकार गर्दैनन् । बिभिन्न दलमा आवद्ध संगठनका अगुवाहरुले आफूहरुको मानमर्दन गर्नका लागि यो कुरा बाहिर ल्याएको आरोप लगाउँछन् ।
    कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल ऐन बनाउँदा सरोकारवाला पक्षसँग गहन र गम्भिर छलफल गर्नुपर्नेे धारणा रखछन् । उनले भने,‘हामीसँग सरकारले छलफल गर्नुपर्छ । हामी कुममा कुम र काँधमा काँध मिलाएर छलफल गर्न तयार छौं ।’
    ढकालले अहिले निजामती कर्मचारीलाई सामूहिक राजीनामा गराउने कुरापनि गाईँगुँई चलेकोप्रति टिप्पणी गर्दै यो बेतुकको हल्ला भएको बताए । उनले भने,‘सामूहिक राजीनामाको कुरा त थप उत्तेजित र आतंकित बनाउने प्रयत्न हो ।’
    । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले अहिलेपनि आधिकारिक ट्रेड युनियन जिउँदो रहेकोले सरकारले आधिकारिक ट्रेड यूनियनसँगै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । प्रधानमन्त्रीले आफूहरुसँगको भेटवार्तामा ट्रेड युनियनहरुप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने गरेकोले आफूहरुलाई त्यसले उर्जा प्रदान गर्ने गरेको पनि उनले सुनाए ।
    तर, वर्तमान सरकार अहिले आँफैं असफलताको बाटो तय गर्नतर्फ अग्रसर भएकोजस्तो आफूलाई भान भएको पनि पोखरेलको भनाई छ । उनले भने,‘सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारीहरु गएका छन् । तर, अहिलेपनि १ सय ५० जना कर्मचारीहरुले स्थानीय र प्रदेश तहमा हाजिरी गर्न पाएका छैनन् ।’
    त्यस्तै, उनले अहिले समायोजनमा जानुपर्छ भनेर कर्मचारीहरुले नक्कली स्वास्थ्य रिपोर्ट बनाउने गरेको पनि कुरा आएकोप्रति टिप्पणी गर्दै यसमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने बताए ।
    नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफुहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन बनाउँदा सरकारले पर्याप्त छलफल नगरेकोमा आक्रोश पोखे । उनले भने,‘अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ, दफाबार छलफल चलिरहेको छ ।’ उनले ऐन बनाउँदा आफूहरुजस्ता सरोकारवाला पक्षसँग छफल गर्नुपर्ने सुझाए ।
    नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि बहादुर रावलले आफूहरुको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐनबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
    उनले भने,‘हामीसँग छलफल नगरेकोमा हामी आक्रोशित छौं । हामीसँग सल्लाह नगरी ऐन ल्याईयो भने हामीलाई यो मान्य हुनेछैन् ।’
    जनप्रशासन पाक्षिक