काठमाडौं ।

देशका ‘बिग सिक्स’ अर्थात् राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले तीनैथरि सुरक्षा निकायबाट सुरक्षाघेराको अधिकार पाउँछन् । तर, कस्तोसम्म डुप्लिकेशन देखिन्छ भने, त्यही सुविधा वरियतामा तल रहेका उच्चपदस्थले पनि लिइरहेकै छन् ।
यसरी ‘बिग सिक्स’ का लागि परिभाषित सुरक्षा सुविधा लिनेमा क्याबिनेट मन्त्रीहरु पर्दछन् । भूपूप्रधानमन्त्री र भूपूगृहमन्त्रीहरुलाई सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको डफ्फा दिइएको हुन्छ । सम्मानित नागरिकको दर्जा दिने भनिएका पूर्वराजासहित उच्च सुरक्षा चुनौति रहेको विश्लेषणका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतले प्रचण्डलाई प्रहरी र सशस्त्रको मात्र सुरक्षा छ ।

उता, क्षेत्राधिकारको कुरालाई लिएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच फेरि झगडा बल्झिएको छ । प्रहरीको स्थायी संरचनाभित्र जनपद, अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक, भीड–दंगा नियन्त्रण, प्राविधिक (स्वास्थ्य र सञ्चार), सशस्त्र गण, गुल्म र गार्डको व्यवस्था छ ।

सशस्त्र प्रहरीको संरचनामा ती सबै व्यवस्था छैनन् । अहिले प्रहरीले देशका विभिन्न भागमा तैनाथ गरेको सशस्त्र गणहरु उसको परिभाषित जिम्मेवारीमा नपर्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरीले आपत्ति जनाउँदै आएको हो । जस्तो कि, विमानस्थल सुरक्षामा खटिने प्रहरी गार्ड दरबन्दीका हुन्छन् र उनीहरुको तालिम र फर्मेसन सशस्त्रको हुन्छ । तर, अलग्गै सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीसँग गार्ड र गुल्मका नाममा अलग्गै सशस्त्र डफ्फा परिचालनको अधिकार नभएको भन्दै आपत्ति जनाइएको हो । यी विरोधाभाष हल गर्न विसं २०२८ को शान्ति सुरक्षा ऐनमा हेरफेर गर्नुपर्ने भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल गठन नहुँदा सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीको सीमा प्रहरी चौकी, गस्ती र इलाका स्तरका युनिट तैनाथ थिए । ती अहिले पनि छन् । भन्सार गस्तीसहित सीमा सुरक्षा बल (बिओपी) का लागि सशस्त्रले पनि टोली खटाएको छ । त्यसले समय–समयमा दुई संगठनका कर्मचारीबीच झगडा हुनेदेखि सेवाग्राही अल्मलिनेसम्मका स्थिति देखिएका छन् । यस्ता विरोधाभाषपूर्ण गतिविधि हल गर्न सरकारले पहल गरेन भने सीमा, भन्सार र विमानस्थलको झगडाले अन्ततः देशकै सुरक्षामा प्रश्न उठ्ने खतरा रहेको जनआस्थाले लेखेको छ ।