काठमाडौं । राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यक्तिगत पहुँच प्रयोग गरी चार सयभन्दा बढी संस्था तथा व्यक्तिले १२ हजार ८ सय ८७ रोपनी सरकारी सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् । यसरी पहुँच प्रयोग गरेर जग्गा भोगचलन गर्नेको सूचिमा नेताका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान, सामाजिक संस्था, कर्मचारीका ट्रेड युनियनदेखि राजनीतिक दलसम्म छन् । तिनले नीति पालना गरेर सरकारलाई भाडा बुझाउनुको साटो भोगाधिकार पाएको जग्गालाई आफैं भाडा उठाएर खाने माध्यम बनाइरहेका छन् । नीति कार्यान्वयन नहुनुमा मालपोत कार्यालय पनि उतिकै दोषी छन् ।

सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको आर्थिक आर्जनको माध्यम हुनु हुँदैन । सरकारी सार्वजनिक जग्गाको लाभ सरकारले नै पाउनुपर्छ । त्यसैले पाँच वर्ष पहिलेको नीति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयलाई ताकेता गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै लिजको दायरामा आउन नमान्ने व्यक्ति तथा संस्थासँग आफ्नो जग्गा खोस्ने हिम्मत पनि सरकारले गर्नुपर्छ ।

सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले २०७१ सालमा सरकारी जग्गा कसैलाई पनि भोगाधिकार गर्न नदिने र लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति बनायो । भोगाधिकार पाएका व्यक्ति तथा संस्थाले भाडामा लगाएर गैरकानुनी आर्जन गरेको खुलेपछि सरकारले

२०७१ अघि भोगाधिकार पाएकाहरुसँग पनि लिज सम्झौता गर्ने नीति बनाएको हो । पाँच वर्षअघिको नीति अनुसार सरकारले लिजवापत वर्सेनि एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पाउनुपर्थ्यो । तर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि भोगाधिकार पाएका ट्रेड युनियन, प्रतिष्ठान, संघसंस्था र व्यक्तिले लिज सम्झौता गरेर भाडा बुझाउन मानेका छैनन् ।