काठमाडौं ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकको दफा १२० उपर छलफल हुँदा कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा जति नै माथापच्चीसी भए पनि निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने या खारेज गर्ने भन्ने विषयमा समिति सहमतिमा पुग्न सकेन । तर, सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरु कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्न नहुने लाइनमा उभिएका छन् । केही सांसदले चाहिँ सरकारी कर्मचारीलाई नागरिकसरह मानेर ट्रेड युनियन खोल्न दिने हो भने सेना र प्रहरीलाई पनि ट्रेड युनियन खोल्न दिनुपर्ने तर्क गरे । यस्तै विधेयकको दफा १२० को उपदफा ६ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक अन्य कुनै पनि युनियन वा निजामती कर्मचारीको समुहले सामुहिक मागदाबी पेश गर्न नपाउने उल्लेख छ । ट्रेड युनियनले पनि मागदाबी गर्दा छलफल, वार्ताको माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यसबाहेक हड्ताल वा काम बन्द गर्न नपाउने पनि पनि सोही उपदफामा छ ।

सिंहरबारस्थित समितिको हलमा बुधबार आयोजित छलफलमा सहभागी कतिपय सांसदले दफा १२० पुरै हटाउन माग गरेका छन् । कतिपयले विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन नै राख्ने कि नराख्ने वा के गर्ने रु भन्नेमा बहस नटुङ्गिएपछि सोही दफामा रहेका अन्य प्रस्तावित व्यवस्थामाथि छलफल अगाडि बढेन ।

यसअघि समितिको बुधबारकै बैठकले निजामती कर्मचारीले सामुहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति जुटाएको थियो ।
सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा निजी काममा बन्देज लगाउने लगायतका प्रावधानमा पनि समितिले सहमति जुटाएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले समेत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज हुँदैन भनेर बताइसकेको अवस्थामा संसदीय समितिले यसबारे के निचोड निकाल्छ, त्यो हेर्न अझै अर्को बैठकसम्म कुर्नुपर्ने भएको छ ।