सेनालेनै दोषी देखाएका सैन्य अधिकारीलाई पनि अख्तियारले कार्वाही गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार र पदीय दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने अख्तियारप्राप्त संवैधानिक निकाय नै यसरी कमजोर हुनु भनेको सुशासनका लागि गतिलो सन्देश होइन । संविधानले नै बलशाली बनाएको अख्तियार सेनाभित्र अनियमितामा भएको भनेर प्रमाणित भइसकेको घटनामा किन पस्नै चाहँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपुर्ण छ ।
नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै प्रधानसेनापती पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक जवान भर्नामा अनियमितता भएको थाहा पाएपछि एकै पटकमा एक सय ७३ जनालाइ सेवाबाट बर्खास्त गरे । जेठ महिनामा मात्रै ४९ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा लेफ्टिनेन्ट कर्णेल केशवराज कार्की सैनिक अदालतको निर्णयपछि कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । बितेको एक वर्षमा मात्रै सेनाका एक सय ८२ जना आर्थिक अनियमिताको आरोपमा वर्खास्तगीमा परिसकेका छन । तर सैनिक अदालतले गर्ने फैसलामा सैनिक मात्रै प्रयोग भएको हुन्‍छ । उसले गरेका अनियमितता गरेर कमाएको सम्पत्ती छानबिन गर्ने र त्यसको आधारमा फैसला सुनाउने अधिकार सैनिक अदालतलाइ हुँदैन । जबकी संविधानले सैनिक एेनले कार्वाही गरेको सैनिकको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाइ दिएको छ । तर अख्तियारले संविधानप्रदत्त यो अधिकार प्रयोग गरेको रेकर्ड नै छैन ।

बितेको एक वर्षमा थुप्रै अनुसन्धानमा सफलता पाएको बताउँदै आएको अख्तियारले सैनिक अदालतले नै आर्थिक अनियमितता गरेको भनेर सजायँ दिएका १ सय ८२ पूर्व सैनिकमध्ये कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नै चाहेन । यो बिषयमा अख्तियारका अधिकारी बोल्न नचाहेको कान्तिपुरले पनि लखेको छ ।