• काठमाडौं ।

    नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका त्यतिबेलाका कार्यकारी निर्देशकले ब्यापारीको निवेदनमा तोक लगाउँदै ‘यति घण्टा विजुली दिनू’ र ‘निरन्तर विजुली दिनू’ भनेर तोक लगाएकै भरमा डेडिकेटेड लाइन दिएका थिए ।
    सोही डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ । लोडसेडिङ माफियाले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुल नबुझाएको भन्दै लेखा समितिले यसअघि पटकपटक सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो ।
    सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर यसको छानविन गर्ने भएको छ ।
    उपसमितिमा सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, प्रदिप यादव र पार्वती कुमारी विशंखे सदस्य छन् ।
    विभिन्न ठूला घरानिया व्यापारीहरुले सर्वसाधरणलाई लोडसेडिङ पारेर आफूले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधाको नाममा २४ सै घण्टा विजुली उपभोग गर्ने गरेको आरोप समिति सदस्यहरुले लगाउँदै आएका छन् । उपसमितिलाई कहिलेसम्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने भनेर समय भने तोकिएको छैन् ।
    प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विजुली उपभोग गरेका उद्योगलाई डेडिकेटेडसरहको मसुल लगाएर बिल पाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच मतभेद उच्च छ । उद्योगीहरु पहिले नै बिलिङ नगरिएको र अहिले थप बिल अनुसारको एककैपटक करोडौंको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै धेरैजसो अदालत पुगेका छन् ।
    विवाद चुलिएपछि प्राधिकरणले एक अध्ययन समितिमार्फत हाल प्रत्येक ट्रंक लाइन ग्राहकको व्यक्तिगत विजुली खपतको तथ्यांक समेत निकाल्दै छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न प्राधिकरणले हरेक ग्राहकको विजुली खपतको वास्तविक तथ्यांक निकाल्न लागेको छ ।
    हाल ६७ जना ग्राहकले प्राधिकरण अन्तरगत ट्रंक लाइन सुविधा लिएका छन् । तर, उनीहरुले आफूले त्यसका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको र डेडिकेटेड सरहको सुविधा पनि नलिएको तर्क गर्दै महशुल नतिर्ने बताएका छन् ।
    प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अब अध्ययन समितिले अध्ययन गरेर उद्योगी व्यवसायीले दावी गरेजस्तो ट्रंक लाइनमा आवद्ध भएकाहरुले लोडसेडिङको सयममा कति समय उद्योग बन्द गरे वा गरेनन् भन्ने एकीन विवरण दिनेछ ।
    यसअघि यही समितिले २०७२ बाटै ट्रंक लाइन सुविधा लिएकाहरुलाई समेत डेडिकेटेडसरहको बिलिङ गरेर महशुल उठाउन भनेको थियो । तर, प्राधिरकणले भने विजुली महशुल निर्धारण आयोगको निर्देशनपछिको मात्रै महशुल उठाउने गरी ट्रंक लाइनका ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरहको बिलिङ गरेको छ ।
    तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले २०७३ असारमा सर्वसाधारणलाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत लिएको भए डेडिकेटेड सरहको बिलिङ गनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । त्यसैअनुरुप बनेको प्राधिकरणको विनियमावलीमा ट्रंकलाइनका सुविधा लिने र निवेदन नदिनेलाई चोरीमा कारवाही गर्न सकिने उल्लेख छ ।