

मजदुर र सप्लार्यको पैसा नदिए मेलम्चीको पानी काठमाडौं लान नदिने चेतावनी
पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न एउटा समिति गठन गरिएको छ । त्यसको नेतृत्व जिल्ला समन्वय समितिका सभापति कृष्णगोपाल तामाङले गरेका छन् । यहाँका मजदुर र सप्लायर्सको पैसा नदिए रगत बग्न सक्ने चेतावनी तामाङले दिए ।
-
काठमाडौं ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सीएमसीले पैसा नदिएको भन्दै सप्लायर्स र मजदुर आन्दोलमा होमिएका छन् । उनीहरुलाई स्थानीय जनप्रनिधिले पनि साथ दिएका छन् । मजदुर र सप्लायर्सले डेढ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । पीडितले बाँकी रकम भुक्तानी नहँुदासम्म काम सुरु गर्न नदिने चेतावनी दिएर आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् ।
सहायक निर्माण कम्पनी, सप्लायर्स र कामदारको बाँकी रकम दिनुपर्ने निकायलेनै ठेक्का तोडेर भागेपछि उनीहरु अलपत्र वनेका छन् । उनीहरुले आयोजनाको पैसा नभई ठेकेदार कम्पनीको जफत गरेको पैसा सरकारले आफूहरूलाई दिलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।निर्माण कम्पनीले काम छाडेपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले कम्पनीबाट झन्डै चार अर्ब रुपियाँ जफत गरेको छ । दुई अर्ब दस करोड रुपियाँ धरौटी जफत भएको छ । एक अर्ब रुपियाँ डिस्प्युट बोर्डले काम गरेबापतको कम्पनीलाई भुक्तानी दिनु भनी निर्णय गरिसकेको रकम बाँकी छ । कम्पनीको उपकरण र स्टक म्याटिरियल झन्डै एक अर्ब रुपियाँको छ ।
मेलम्ची खानेपानी सिएमसी अवरोध अध्ययन तथा सहजीकरण समितिका संयोजक कृष्ण गोपाल तामाङका अनुसार सीएमसीले स्थानीय सप्लायर्सको करिब २० करोड, सात सय कामदारको ज्याला, दस करोड, नेपालका सहायक कन्ट्राक्टर्स र सप्लायर्सहरूको डेढ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको छ ।
सीएमसीको जफत गरिएको रकमबाट स्थानीय निर्माण कम्पनी तथा मजदुरहरूलाई भुक्तानी दिइयो भने कम्पनीले मुद्दा जितेको बखत पनि सो पैसा कटाएर दिन मिल्छ । तर, कम्पनीले मुद्दा जित्यो भने सरकारले जफत गरेको पैसा पनि फिर्ता दिनुपर्छ व्यवसायीको पाउनुपर्ने रकम पनि गुम्छ । सीएमसीका इटालियन प्रतिनिधिहरूले खानाखाजाबापतको र मोबाइल रिजार्चकार्डको रकमसमेत क्यान्टिनमा भुक्तानी गरेका छैनन् ।
आयोजनास्थलका स्थानीय मजदुरहरूको तीन महिनाको तलब र सञ्चयकोषबापतको नौ करोड ७४ लाख रुपियाँ कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
अहिलेको अवस्थामा समस्या समाधान नगरी काम गर्नसक्ने अवस्था नरहने जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ बताउँछन् ।
कम्पनीले काम नगरेको खण्डमा निर्माण स्थलमा भएका कम्पनीका गाडी, मेसिनलगायतका औजारहरूबाट भए पनि मजदुरको तलब उठाइदिने योजनामा आफूहरु लागेको तामाङले बताए ।
मजदुर र सप्लायर्सको पैसा नदिए काठमाडौं पानी जान दिन्नौं- कृष्णगोपाल तामाङ
News Desk 0 response आइतवार, साउन ५, २०७६
पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न एउटा समिति गठन गरिएको छ । त्यसको नेतृत्व जिल्ला समन्वय समितिका सभापति कृष्णगोपाल तामाङले गरेका छन् । यहाँका मजदुर र सप्लायर्सको पैसा नदिए रगत बग्न सक्ने चेतावनी तामाङले दिए ।
मेलम्ची खानेपानी सिएमसी अवरोध अध्ययन तथा सहजीकरण समितिका संयोजक तामाङ मजदूर र सप्लायर्सहरुको पैसा नदिए आठ सय भन्दा धेरै मजदुर र सप्लायर्स आयोजनास्थलमा नै आमरण अनशनमा बस्ने बताउँछन् ।
‘मजदुरको पैसा नदिए काठमाडौं जाने पानीमा जनताको रगत मिसिन सक्छ । यसको मूल्य कसैले पनि चुकाउन गाह्रो हुन्छ बेलैमा बिचार पु¥याऔं ।’–तामाङले कडा रुपमा चेतावनी दिए । उनी थप्छन्,–‘सिन्धुपाल्चोकका जनता रोएर काठमाडौंको जनता हाँस्नु पर्छ भन्ने छैन । पानी पठाएर हामी समस्यामा पर्ने तर, यहाँका मजदुर र सप्लायर्सको मन रुवाएर अरुको मन हास्नु राम्रो पटक्कै होईन ।’

सम्बन्धित शीर्षकहरु
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना दर्ता, ९० दरबन्दी कायम
सोमवार, साउन ११, २०८३-
राति आठ बजेसम्म पनि राहदानी विभागमा सेवा,..
सोमवार, साउन ११, २०८३ -
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको नयाँ संगठन..
सोमवार, साउन ११, २०८३ -
राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिन भारतलाई नेपालको..
आइतवार, साउन १०, २०८३ -
काठमाडौं महानगरका लेखा अधिकृत २१ हजार घुससहित..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
बाल मन्दिरको जग्गा र बजेट हिनामिना प्रकरणमा..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३
-
राति आठ बजेसम्म पनि राहदानी विभागमा सेवा,..
सोमवार, साउन ११, २०८३ -
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको नयाँ संगठन..
सोमवार, साउन ११, २०८३ -
राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिन भारतलाई नेपालको..
आइतवार, साउन १०, २०८३ -
काठमाडौं महानगरका लेखा अधिकृत २१ हजार घुससहित..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
बाल मन्दिरको जग्गा र बजेट हिनामिना प्रकरणमा..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३
-
सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने..
सोमवार, साउन ४, २०८३ -
मितव्ययिताका लागि अर्थको नयाँ मार्गदर्शन : गाडी..
मङ्लबार, साउन ५, २०८३ -
७ दिनभित्र लगत कट्टा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमै..
बुधबार, साउन ६, २०८३ -
बाल मन्दिरको जग्गा र बजेट हिनामिना प्रकरणमा..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
सरकारको नयाँ कार्यक्रम ‘सक्कली बिल लिनुहोस्, लखपति..
मङ्लबार, साउन ५, २०८३




