काठमाडौं ।

सांसद्हरुले निजामती सेवाबाट निवृत्त कर्मचारीले राष्ट्रको ढुकुटीबाट दोहोरो आर्थिक सुविधा लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि भइरहेको छलफलमा उनीहरुले सेवानिवृत्तिपछि राजनीतिक नियुक्ति पाउने व्यक्तिले दोहोरो आर्थिक सुविधा लिन नपाउने कुरा कानूनमै उल्लेख गर्न आवश्यक रहेको बताए। निजामती सेवाबाट निवृत्त भई संवैधानिक पदमा नियुक्त कतिपय व्यक्तिले निवृत्तिभरण पनि लिइरहेको गुनासो व्यापक रहेको हुँदा यस्तो दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी कानूनमा सुधार गर्नु जरुरी रहेको सांसदको भनाई थियो । नेपाल सरकारका सचिवबाट सेवा निवृत्त भई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएको व्यक्तिले नयाँ जिम्मेवारीको पदावधि सकिएपछि पुरानै निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था पनि गलत रहेको भनी त्यसलाई सच्याइनु पर्नेमा केही सांसदले जोड दिए।

भरणपोषणका नाममा जे सुविधा पनि स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन, यसलाई सच्याउनुपर्छु, समितिका सदस्य राजकिशोर यादवले भने। सांसद जनार्दन शर्माले निजामती सेवाका पुराना व्यवस्था देखाएर यही गरौँ भन्ने भन्दा परिवर्तनको अनुभूति देखाउनतर्फ सोच्न आग्रह गरे। सांसद् अन्जना विशङ्खे र प्रेम सुवालले निजामती सेवाबाट अवकाश भइसकेपछि अरु नयाँ जिम्मेवारीमा जान इच्छा गर्नेले पुरानोबाट प्राप्त गर्ने सेवा र सुविधा त्याग्नुपर्ने बताए। सांसद्द्वय पम्फा भुसाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नयाँ प्रवेशका लागि तालिम र प्रशिक्षणका नाममा राज्यलाई पर्ने व्ययभार र निवृत्तिभरणको बोझ तत्कालका लागि केही घटाउन निजामती सेवामा उमेरको हद ६० वर्ष पुर्‍याउन सुझाव दिए। समितिका सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले घरेलु तथा यौनहिंसा र जातीय छुवाछुतको आरोप लागी सजाय भोगेका व्यक्तिलाई निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन नहुने गरी कानून तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइन्। त्यस्तै बहालवाला कर्मचारीको तलबमान वृद्धि हुँदा निजामतीबाट सेवानिवृत्तलाई पनि निवृत्तिभरण बढ्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको भनी खारेजी गर्न सुझाव दिए। उनीहरुले काम गरेपछि तलब बढ्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि कामै नगर्नेको निवृत्तिभरण किन बढाउने भनेर प्रश्न गरे। यसैबीच नेपाल राष्ट्रिय निवृत्त कर्मचारी सङ्घले सेवानिवृत्तले प्राप्त गर्दै आएको एक महिना बराबरको दशैं खर्चवापतको रकम कटौती गर्ने कानून नबनाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
रासस