काठमाडौं ।

विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बनेको २१ महिना भयो । त्यो ऐनमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि सबै कार्य गर्ने अधिकारसहितको प्राधिकरण गठन गर्ने भनिएको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म प्राधिकरण गठनमा पनि चासो देखाएको छैन ।

सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे ५ अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको थियो । केन्द्रको विपद् व्यवस्थापन कोषमा मात्रै २ अर्ब रुपैयाँ छ । विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने निकाय नभएकाले त्यो रकम अहिले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट अन्धाधुन्ध खर्च भइरहेको छ । एकातिर प्रकोपमा परेकाहरुको उद्दार र राहत वितरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने अर्कातिर प्रकोप न्यूनीकरणको पूर्वतयारी गर्ने योजना कागजमै सीमित छ । नदी नियन्त्रण, बाढीपहिरो, भूकम्प लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्युनिकरणको पूर्वतयारीमा सरकार चुकेकाले प्रकोपमा मानवीय तथा भौतिक क्षति डरलाग्दोरुपमा देखिएको छ ।