काठमाडौं ।

साउन १ गतेदेखि वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणाली लागु हुने भएको छ । यसले एउटै बीलबिजक देखाएर पटकपटक मालवस्तु बिक्री तथा ढुवानी गर्दै आएका व्यवसायीलाई राजस्वतिर्न बाध्य गराउने छ ।

राजस्वछली गर्ने उद्देश्यले एउटै बीलबिजक देखाउँदै व्यवसायीले मालवस्तु आयात, निर्यात तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए। सरकारको राजश्वमा समेत त्यसले नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको थियो। सरकारले लागु गर्न लागेको ‘भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’ले विद्युतीय रुपमा नै राजस्वछलीका घटना अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ। राजश्वका लागि स्थापना गरिएका ढाँट हटाउने र विद्युतीय रुपमा नै अनुगमन गर्ने उक्त प्रणालीले व्यवसायीलाई समेत सहज हुनेछ। यस्तै प्रविधिको प्रयोगले राजस्वउठाउने सरकारको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुर्‍याउने छ। उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि राजस्वछली नगर्ने व्यवसायीलाई थप सहयोग पुग्ने राजस्वअनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी राजीव पोखरेलले बताए।
मालवस्तु व्यापार गर्ने सम्पूर्ण कारोवारी यस प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता हुुनुपर्ने विभागले जनाएको छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लािग मालसामानको आन्तरिक ओसारपसार गर्ने, आयात–निर्यातकर्ता, भन्सार एजेन्ट, ढुवानी व्यवसायी, उद्योग, वितरक तथा थोक बिक्रेताले मालसमानको थोकस्तरमा बिक्री वितरण गर्दा अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
उक्त प्रणालीमा कसरी समावेश हुने भन्नेसम्बन्धी पूर्ण जानकारी वेभसाइटमा नै राखिएको छ। सरकारले राजस्वचुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ) ऐन, २०५२ को दफा १३(ग) को उपदफा १ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। सरकारले साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र मालसामान ढुवानी गर्नेसम्बन्धी सूचना यसअघि नै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। मालसामान ढुवानीका क्रममा अनलाइनमा प्रविष्ट गरिएको विवरणलाई विभागले केन्द्रबाट नै अनुगमन गर्नेछ। विशेषत सरकारले मालवस्तु व्यापारमा यो प्रणाली लागु गर्न लागेको भए पनि सेवा क्षेत्रमा भने उक्त प्रणाली लागु हुने छैन।