काठमाडौं ।

सरकारले विदेशी संघसंस्थालाई कानूनी लगाम लगाउन नसक्दा राज्य संयन्त्रको आँखा छलेरै तीन वर्षमा डेढ खर्ब रकम भित्र्याएर परिचालन गरिएको छ । त्यो रकम कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गरियो भन्ने राज्यका कुनै निकायसँग हिसाब छैन । नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद भने विदेशी संघसंस्थाको बढ्दो आर्थिक बेथिति नियन्त्रणका लागि सरकारी तवरबाटै निर्णय हुनुपर्ने ओठे जवाफमा बसिरहन्छ ।

२०४६ साल अघिसम्म नेपालमा आइएनजीओको रकम समाज कल्याण परिषद्को खाताबाट मात्रै परिचालन गरिन्थ्यो । २०४६ सालपछि त्यो व्यवस्था खारेज गरियो र आइएनजीओकै नाममा बैंक खाता खोलेर खर्च गर्न पाउने भए । त्यसपछि पनि आइएनजीओबाट भित्रिने रकम एकद्वार प्रणालीबाट खर्च गर्न एउटामात्र वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न लगाइएको थियो तर अन्य बैंकले विरोध गरेपछि प्रयास असफल हुन पुग्यो । सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू नगरेसम्म छानविन र नियमन गर्न नसकिने समाज कल्याण परिषद्ले जनाएको छ ।

पछिल्लो केही वर्षयता त दुई दर्जनभन्दा बढी विदेशी संघसंस्थाले सिधै नेपालका निजी कम्पनीलाई रकम पठाएर आफूखुसी परिचालन गरेको परिषद् स्रोतको भनाइ छ । त्यति मात्र होइन, गएका तीन वर्षमा सरकारी संयन्त्रलाई जानकारी नगराई भित्रिएको डेढ खर्ब रुपैयाँमध्ये अधिकांश धार्मिक गतिविधि सञ्चालनमा खर्च भएको जानकारहरूको भनाइ छ । विदेशी संस्थाले व्यक्तिका नाउँमा रकम पठाएर राष्ट्रिय नीति र प्राथमिकताबाहिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।