काठमाडौं ।

लाभग्राहीको सूचीमा रहेकाहरूले अबको ३ दिनभित्र अनुदान सम्झौता गर्न नआएमा त्यस्तो सूचीबाट हटाइने भएको छ । लाभग्राहीको सूचीमा रहेका झन्डै ६० हजार भूकम्प पीडितले हालसम्म आफ्नो घर बनाउनका लागि सम्झौता गरेका छैनन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिम वर्गका लाभग्राहीको हकमा भने कडाइ नगर्ने नीति अवलम्बन गरिने जनाएको छ ।

यसरी सम्झौता नगर्ने भूकम्पपीडितमा सबैभन्दा बढी काभ्रे जिल्लाका १० हजार छन्।

भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणको काम सक्नका लागि थप एक वर्ष पाएको प्राधिकरणको यस्तो कदमले निजी आवास निर्माणको काममा सहजता ल्याउने बताइएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवासहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको थियो।
तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्क हेर्दा हालसम्म झन्डै ५५ प्रतिशत निजी आवास निर्माण भएका छन् भने २८ प्रतिशत निर्माण भइरहेका छन्।

सरकारको निजी आवास निर्माण सक्ने लक्ष्यलाई थप एक वर्ष पर सारे पनि हालसम्म लाभग्राहीको सूचीमा रहेका झन्डै ६० हजार पीडित सरकारले दिने अनुदान रकमका लागि सम्झौता गर्न आएका छैनन्।

सम्झौता नै गर्न नआउँदा निजी आवास निर्माणको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको भन्दै प्राधिकरणले यही असारको २१ गतेसम्मका लागि सम्झौता गर्ने अन्तिम समयसीमा निर्धारण गरिएको जनाएको छ।

यो वर्षको जेठ मसान्तसम्म लाभग्राहीको सूचीमा सूचीकृत भएकाहरूलाई असार २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता गर्न र असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ताको रकम लिनका लागि समय दिएको प्राधिकरणका सह प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए।