-
काठमाडौं ।
आर्थिक रुपमा कमजोर वर्ग (खस आर्यसमेत)को प्रतिनिधित्व लोकसेवामा सुनिश्चित गर्न माग बढेको छ । सांसदहरुले आर्थिक रुपमा पछि परेकालाई आरक्षण दिनु न्याय संगत हुने तर्क अघि सारेका हुन् । संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले
आर्थिक रुपमा पछि परेकालाई आरक्षण दिनु न्यायसंगत हुने तर्क गरे । आरक्षण प्रणालीमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र पछि पारिएकालाई आधार बनाईनु पर्ने माग उठेको छ । खस आर्य भएपनि पछि पारिएकाहरु छन्। उनीहरु वर्तमान आरक्षण प्रणालीका कारण झन् पछि परेका छन् ।
कुनै समुदाय वा जातिमा जन्मिदैमा कोही सम्पन्न नहुने भन्दै नेकपा सांसद झपट रावलले वर्तमान आरक्षण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाए।
सांसदहरुले प्रत्येक १० वर्षमा आरक्षणको व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्दै जानुपर्ने नीति लिनुपर्ने बताए।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
