-
काठमाडौं ।
आर्थिक रुपमा कमजोर वर्ग (खस आर्यसमेत)को प्रतिनिधित्व लोकसेवामा सुनिश्चित गर्न माग बढेको छ । सांसदहरुले आर्थिक रुपमा पछि परेकालाई आरक्षण दिनु न्याय संगत हुने तर्क अघि सारेका हुन् । संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले
आर्थिक रुपमा पछि परेकालाई आरक्षण दिनु न्यायसंगत हुने तर्क गरे । आरक्षण प्रणालीमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र पछि पारिएकालाई आधार बनाईनु पर्ने माग उठेको छ । खस आर्य भएपनि पछि पारिएकाहरु छन्। उनीहरु वर्तमान आरक्षण प्रणालीका कारण झन् पछि परेका छन् ।
कुनै समुदाय वा जातिमा जन्मिदैमा कोही सम्पन्न नहुने भन्दै नेकपा सांसद झपट रावलले वर्तमान आरक्षण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाए।
सांसदहरुले प्रत्येक १० वर्षमा आरक्षणको व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्दै जानुपर्ने नीति लिनुपर्ने बताए।
