काठमाडौं । सरकारले ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मार्फत विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । यो तयारीले नेपाली बिज्ञापन वजारलाई फाईदा पुग्ने छ ।

१० चैत २०७५ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ६ ९१० मा भनिएको छ– ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापन रहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै यही दफाको उपदफा ९२० मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा ‘डबिङ’ गरी प्रसारण गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमध्ये अधिकांश भारतीय छन् । त्यसमा पनि नेपाली केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीले ‘डाइरेक्ट अपलिंक’ गर्ने भएकाले भारतीय च्यानलहरु ‘रियल टाइम’ मै नेपालमा पनि प्रसारण भइरहेका छन् । यसरी रियल टाइममै विदेशी च्यानल प्रसारण हुने व्यवस्था अन्य मुलुकमा छैन ।

‘रियल टाइम’मै सोझै ‘अपलिंक’ हुने भएकाले ती च्यानलमा प्रसारित विज्ञापन पनि निर्बाधरुपमा नेपाली दर्शकसम्म आइपुग्छ । त्यसैले विदेशी कम्पनीहरू नेपालका लागि छुट्टै विज्ञापन बनाउन आवश्यक ठान्दैनन् ।

खासगरी भारतीय टेलिभिजनका लागि बनाएका विज्ञापनले नै नेपाली बजार पनि ‘धान्ने’ भएकोले थुप्रै कम्पनीले थप रकम खर्चिनु पर्दैन ।

यसबाट नेपालको विज्ञापन बजारले कुनै लाभ पाइरहेको छैन । राज्यले अर्बौंको राजस्व गुमाइरहेको छ ।

‘क्लिन फिड’को नीति लागू भएपछि भने बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन नेपालमै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट नेपाली कलाकार, स्रोतसाधन र सीपको प्रयोग हुन्छ । विश्वबजारमा नेपाली मौलिकता र कलाकारको ‘ब्राण्डिङ’ समेत गर्नेछ ।

क्लिन फिडको व्यवस्थाले करीब ६ अर्बको विज्ञापन बजार दोब्बर बढी गुणाले बढ्ने मात्रै नभएर– नेपाली विज्ञापन व्यवसायी, नेपाली कलाकार र सञ्चार माध्यमले प्रत्यक्ष लाभ लिनेछन्–विशेषगरी टेलिभिजनले ।

नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रविन्द्रकुमार रिजाल ‘क्लिन फिड’ लागू हुँदा नेपाली व्यवसायी र राज्य दुवैलाई फाइदा हुने बताउँछन् ।

“क्लिन फिड लागू भए विज्ञापन बनाउन स्वदेशी साधन–स्रोत, सीप तथा कलाकारको प्रयोग हुन्छ र देशको आम्दानी बढ्छ,” उनी भन्छन्, “यसले राजस्वमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँछ ।”

क्लिन फिडले नेपाली सञ्चार उद्योग पनि फस्टाउने उनको बुझाइ छ ।अहिले सरकारलाई वार्षिक रु ७ लाख मात्र तिरेर विदेशी च्यानलहरु विज्ञापनसहित नेपालमा प्रसारण भइरहेका छन् ।
हिमालखवर