काठमाडौं । ठेकेदार (निर्माण व्यवसायी) को ठेक्का लिएर होल्ड गर्ने प्रवृत्ति सुधार्न भन्दै १ जेठमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन ग¥यो । यो नियमावली हुबहु कार्यान्वयनमा आउँदा झण्डै २ हजार ठेक्का रद्द हुन्थे । ठेक्का मुठीमा राख्ने तर काम नगर्ने ‘क’ श्रेणीका मात्र सयौं ठेकेदार कालोसूचीमा पर्दै थिए । बदमास ठेकेदारहरूको ढाड सेक्ने गरी उक्त नियमावली बनेसँगै भातभान्सा नै डुब्ने भयले छट्पटाएका, ओंठतालु सुकेका ठेकेदारहरूले चलखेल यति तीव्र पारे कि महिना दिन नपुग्दै पासा पल्टियो । उनीहरूले यसबीच मन्त्री, नेता, ब्युरोक्य्राट भेट्न बाँकी कोही राखेनन् । दबाब र प्रभाव यसरी बढ्दै गयो कि तिनका अगाडि दुईतिहाइ सरकारको जोर चलेन । नियमावली संशोधन भइछाड्यो । ठेकेदारले नियमावलीको सातौं संशोधन गरी आफू अनुकूलको बुँदा घुसाउन सफल भए ।

कालिकाका विक्रम पाण्डे, लामा कन्स्ट्रक्सनका जिपछिरिङ लामा, रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मोहन आचार्य, स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछाने, तुदी कन्स्ट्रक्सनका ऋृषिप्रसाद सुवेदी र बहादुर सिंह लामालगायतले रमेश शर्मालाई अगाडि लगाएर नियमावली संशोधन गराएका हुन् । २३ दिनभित्रै यसरी नियमावली संशोधनमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, घनश्याम भट्टराई र प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वाधार हेर्ने सचिव प्रभावमा परेको स्रोतको आरोप छ । यो नियमावली आएसँगै सिन्डिकेटधारी ६ ठेकेदारले एउटै ठेक्कामा च्याँँखे थापेकै भरमा २० करोडसम्म असुल्न सक्नेछन् । यिनले चाहेको खण्डमा नेपालका केही बैंक र अर्थतन्त्र नै टाट पल्टिन सक्छ । यिनको प्रभाव र दबाब कस्तोसम्म हुन्छ भन्ने जान्न केही समय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा बसेर रातारात लखेटिएका सचिव विनोद केसीलाई हेरे पुग्ने जनआस्थामा समाचार छ ।