काठमाडौं । ठेक्का ओगटेर कामै नगर्ने, काममा लापर्बाही गर्ने र पेस्की दुरुपयोग गर्ने ठेकेदारलाई झनै सजिलो हुने भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति मौलाएपछि सरकारले वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छैटौं संशोधन गरेको थियो । ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाइने, तोकिएको समय र थपिएको ५० प्रतिशत समयमा पनि आयोजना नसक्ने ठेकेदारलाई खराब सूचीमा राख्ने, भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्ने ठेकेदारका कम्पनीलाई ठेक्कामा भाग लिनै नदिने संशोधनमा थियो ।
तर, संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा नआउँदै सरकारले गुपचुपरुपमा नियमावली लापरवाही गर्ने ठेकेदारकै हितमा हुने गरी परिवर्तन गरिदिएको छ ।

पूर्वमन्त्री रहेका कालिका कन्स्ट्रक्सनका संचालक विक्रम पाण्डे र समाजवादी पार्टीका सांसद रहेका पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ । ती दुवै कम्पनीले शक्तिको आडमा ठेक्का हत्याएर निर्माणमा लापर्बाही गरेका शृंखलाबद्ध घटना सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले कारवाही गरेको थियो । तर यस्तै कम्पनीको हित हुने गरी जेठ २३ गते फेरि नियमावली संशोधन भएकाले सार्वजनिक निर्माणमा ठेकेदारको बोलवाला कायमै हुने भएको छ ।