बाँके ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ७६१ उजुरी परेका छन्। मानवअधिकार हनन्सम्बन्धी उजुरी पर्नेमा बाँके पहिलो नम्बरमा रहेको छ बताइएको छ। आयोगका अनुसार दोस्रोमा रोल्पा र तेस्रोमा बर्दिया रहेका छन्। त्यस्तै चौथोमा पूर्वी रुकुम, पाँचौँमा दाङ र छैठौँमा प्यूठान रहेका छन्। प्रदेश ५ का छ जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको नेपालगञ्ज कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बाँकेमा २८४, रोल्पामा १३२, बर्दिया १६६, पूर्वी रुकुममा ८१, दाङमा ७७ र प्यूठानमा २१ उजुरी परेका छन्। तथ्याङ्कअनुसार बाँकेमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हनन्सम्बन्धी बाँकेमा ९०, रोल्पामा ३५, बर्दिया १९, पूर्वी रुकुममा ५६, दाङमा २२ र प्यूठानमा नौ गरी २३१ उजुरी छन् भने यातनासम्बन्धी बाँकेमा ८२, रोल्पामा चार, बर्दियामा आठ, पूर्वी रुकुममा पाँच, दाङमा नौ र प्यूठानमा दुई गरी ११० उजुरी परेका छन्। आयोगको नेपालगञ्ज कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बेपत्तासम्बन्धी बाँकेमा ६२, रोल्पामा १२, बर्दियामा ७६, पूर्वी रुकुममा सात, दाङमा २४ र प्यूठानमा एक गरी १८२ उजुरी छन् भने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार हनन्सम्बन्धी बाँकेमा ४३, रोल्पामा १७, बर्दिया ६०, पूर्वीरुकुममा १३, दाङमा २० र प्युठानमा आठ गरी १६१ उजुरी रहेका छन्। त्यस्तैऽ बालअधिकार हनन्सम्बन्धी बाँकेमा पाँच, रोल्पामा ६३, बर्दिया तीन र दाङमा एउटा गरी ७२ उजुरी छन् भने जातीय विभेदसम्बन्धी बाँकेमा दुई, रोल्पा र प्यूठानमा एक÷एक गरी चार उजुरी तथा महिला हिंसासम्बन्धी दाङको एउटा उजुरी रहेको छ। आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न गरी कारवाहीका लागि ११४ उजुरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको छ। मानवअधिकार अधिकृत रमेश रावतका अनुसार संरक्षणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि छ उजुरी परेका छन् भने विभिन्न घटनाका ४० पीडितलाई विभिन्न विषयमा परामर्शसमेत दिइएको छ। आयोगको नेपालगञ्ज शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईँले नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको बताए। उनले भने, ‘मुलुकमा हिंसा, हत्या, लुटपाट, बलात्कार, बालश्रम, महिला हिंसालगायतका गतिविधि भइरहेका छन्, यसमा आयोग चिन्तित छ।’ नागरिकको भावनाअनुसार समाजका घट्ने हिंसात्मक घटना कम गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रमुख चापागाईंले यसका लागि राज्यका अन्य निकायले पनि साथ दिनुपर्ने बताए।
रासस