काठमाडौं ।

नेपाल आयल निगम धेरै काण्डमा पर्ने संस्था हो । आर्थिक अपचलन हुने ठूलो संस्थाको पहिचान पनि यसले वनाएको छ । उपभोक्ता ठग्ने त यहाँको धेरै पुरानो समस्या हो । यस्ता समस्या समाधान गर्न धेरै सुधारको प्रयास भए । तर, त्यसले कुनै उपलब्धि दिन सकेको छैन ।
नेपालको कुवेत भनेर चिनिने आयल निगममा ठूलो कसरत पछि कार्यकारी निर्देशक वन्न सफल सुरेन्द्र पौडेलले निगमभित्रको वेथिति रोक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो आशा निराशामा परिणत भईसकेको त छैन । तर, दिनको संकेत बिहानले गर्छ भने झै सुधारका केही छनक देखिएको छैन । उल्टो उनको नाममा पनि बिभिन्न नकारात्मक बिषय बाहिर आउन थालेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले ग्याँस मालिकहरुसंग घुँडा टेकेपछि आयल निगममा जुनजोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने उखान चरितार्थ भएको एक कर्मचारीले बताए । निगमको सुधार गर्ने, गुड्डी हाँक्दै पदवहाली गरेका पौडेलले ग्याँस व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेको समाचार छ । यो मिलेमतोले निगमलाई वार्षिक एक अर्व रुपैयाँको भार थपेको छ । पौडेलले ग्याँस उद्योगीसँग मिलेमतो गरेर उद्योगीलाई थप कमिसन दिने निर्णय गरेका छन् । यसले वार्षिक ९६ करोड व्ययभार थपिएको छ । निगम व्यवस्थापनले उद्योग सञ्चालन र वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नुले मिलेमतो भएको र आर्थिक चलखेलको गन्ध आएको स्पष्ट छ ।
निगम उद्योगीलाई पोस्ने र उपभोक्तालाई ढाड सेक्ने परम्परागत सोच, शैली र प्रवृतिलाई यो निर्णयले बढवा दिएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । अध्यक्ष महर्जनका अनुसार, निगमको वर्तमान नेतृत्वले उपभोक्तालाई झुक्याउँदै पुरानै प्रवृतिका साथ काम गरिरहेको छ । निगमको निर्णयअनुसार उद्योगीले अवदेखि प्रति सिलिण्डर करीव २८ रुपैयाँ थप कमिसन पाउँनेछन् । हाल खाना पकाउने एलपी ग्याँस मासिक ४० हजार टन आयात हुदै आएको छ । एकटनमा ७०.४२ कमिसन पाउँनेछन् । कमिसन वृद्धिगर्दा आन्तरिक भाडा, प्राविधिक नोक्सान, ओभरहेडर नाफा, डिलर मार्जिन जस्ता शिर्षकको हवाला दिइएको छ । उता निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेल भने उपभोक्तालाई तत्काल भार नपर्ने गरी कमिसन बढाइएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीले डेलिभरी अर्डर (पीडिओ) नै उठाउन बन्द गरेपछि वाध्यतावस् कार्यदलको सिफारिसमा कमिसन बढाएको बताउँछन् । तर, मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले यो उपभोक्तामाथि नै भार थपिनेमा जोड दिए । निगमको अर्को व्यापक आर्थिक चलखेल हुने नयाँ पेट्रोल पम्पमा नयाँ व्यवस्थापनले खुला गरेको छ । पम्प संचालनका लागि नयाँ मापदण्ड तोक्दै नयाँ पम्प संचालन गर्ने प्रकृया अघि बढाएको छ । निगमका एक अधिकारीका अनुसार लामो समयसम्म रोकिएको नयाँ पेट्रोल पम्प खुला गर्न नयाँ मापदण्ड निर्माणमै चलखेल भएको छ । उनका अनुसार यो ‘पोलिसी करप्सन’ हो । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले यस विषयमा राम्रै शुभलाभ प्राप्त गर्ने चर्चा बबरमहल र मन्त्रालय परिसरदेखि संसद सचिवालय परिसरसम्म पुगेको छ । निगमका कमिसन वृद्धि, कर्मचारी सरुवा नयाँ पेट्रोल पम्प संचालनमा खुला जस्ता विषयमा अनियमितताको आरोप सहित विभिन्न निकायमा उजुरी परेका छन् । संसदको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको छ । समितिको बैठकले एलपी ग्याँस र नयाँ पट्रोलपम्प सञ्चालन लगायतका विषयमा आवश्यक अध्ययनका लागि आयल निगम बोर्डको निर्णय माग गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट प्रष्ट हुन नसके बोर्डका पदाधिकारी र सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाउन सकिने समिति सदस्यले बताएका छन् ।
उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा राम्रो काम गरेको भनिएका पौडेल तत्कालिन नेकपा (एमाले) का नेताको दवावमा प्रधानमन्त्री केपी ओली मार्फत निगमको कार्यकारी निर्देशक बन्न सफल भएको बताइन्छ । त्यसअघि पौडेल उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धक थिए । एमाले नेताको दवाव र प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपमार्फत कार्यकारी निर्देशक बनेका पौडेल र उद्योगमन्त्री मातृका यादवबीच समधुर सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन । पौडेलले आफ्नो प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो सिधा सम्बन्ध रहेको फूर्ति मन्त्रालयममा लगाउने गरेको एक सहसचिव सुनाउँछन् । ती सह–सचिवका अनुसार पौडेल र मन्त्री यादवबीच चिसो सम्बन्ध रहनुमा मन्त्री यादवले अकै व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने योजना बनाइरहँदा प्रधानमन्त्रीको फोर्स लगाएर पौडेल आएपछि मन्त्री यादव असन्तुष्ट बनेका हुन् । निगमलाई व्यापक सुधार गर्ने बनाएपनि पौडेलका पछिल्ला गतिविधि र निणर्यले त्यसतर्फ संकेत गर्दैनन् । कार्यकारी निर्देशक पौडेल अहिले केही व्यापारी र विचौलिया सँगको साँठगाठ गरेको देखिदा आर्थिक चलखेलको आशंका बढेको निगमका कर्मचारीको भनाई छ ।
जनप्रशासन पाक्षिकवाट