काठमाडौं । जेठ १५ को विनियोजन विधेयक प्रस्तुतिलगत्तै रिक्त आठ आयोगको पदपूर्ति हुने छ । सँगै मन्त्री हेरफेरसम्मको हल्ला पनि छ । ०७२ को संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्बाट केही आयोगका अध्यक्ष सिफारिस भई तिनले नियुक्ति पनि पाइसकेका छन् । तर, तिनले सदस्य पाएका छैनन् । यही काम विनियोजन विधेयक टेबुल गरेपछि सम्भवतः १८–१९ गतेबाट शुरु हुने भएको छ । नयाँबाहेक अख्तियार, निर्वाचन, दलित र महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति बाँकी छन् । नयाँमध्ये पनि समावेशी, बित्त, मुस्लिम, मधेसी, थारु आयोगहरुले अझै पूर्णता पाएका छैनन् ।
उता, परराष्ट्रले २५ प्रस्तावित राजदूतको सम्भावित नामावली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । त्यसबारे पनि जेठ २० पछि काम अगाडि बढ्ने बताइन्छ । अहिले करिअर (कर्मचारी) तर्फबाट राजदूत जान परराष्ट्रका भरत पौडेलबाहेक अरु बाँकी छैनन् । प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको २५ नामावलीचाहिँ गैरकर्मचारीका हुन् ।