काठमाडौं ।

प्रदेशहरुले गर्नुपर्ने काम आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कानुन नभएको बहानामै प्रभावित हुने खतरा देखिएको छ । हुनत संसदको अधिबेशन सुरु भएको छ । तर, यो अधिवेशनको प्राथमिकतामा सरकारको निति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट हुने भएकाले कानुन निर्माणको पाटो ओझेलमा पर्नसक्छ ।
संघले कानुन निर्माणको काम नसकेसम्म प्रदेशमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन हुन सक्दैन । तर विधेयक अधिवेशनले नै आवश्यकता अनुसार काम गर्न नसकेको अवस्थामा बजेट अधिवेशनबाट सवै कानुन निर्माण हुने संभावना न्युन छ ।

संसद सचिवालयमा अहिले २९ वटा विधेयक दर्ता भइ छलफलका क्रममा छन । यसबाहेक एक दर्जन बढि विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरि संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी छ । यसका अलावा २३ वटा विधेयकचाहिँ सैद्धान्तिक छलफलका लागि कानुन मन्त्रालयमा छ । अरु केही विधेयक भने सम्वन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक विधेयकहरु पारित नभएकाले ती यस अधिवेशनमा सरेका हुन । प्रहरी समायोजन, संघीय निजामति सेवा, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्वन्धी र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयलगायतका विधेयक अहिले विचाराधिन अवस्थामा छन । नागरिकता ऐन संशोधन, सुचना प्रविधिसम्बन्धि विधेयक पनि संसदमै छन् । ।