

भ्रष्ट हुँदै दूतावासका कर्मचारी राजस्वबापतको रकममा भ्रष्टाचार
विभागले कूटनीतिक, सरकारी पर्यटक, अध्ययनलगायत ११ किसिमका भिसा जारी गरिरहेको छ। नियोगहरूले भिसा स्टिकरअनुसारको शुल्क आफैं लिँदै आएका छन्। अनि शुल्क लिएर अवैतनिक वाणिज्य दूतावासहरूलाई पनि स्टिकर उपलब्ध गराउँछन्। तर, अधिकांश नियोगहरूले आफ्नो र अवैतनिक दूतावासले भिसा स्टिकरबापत उठाएको राजस्व राज्यकोषमा दाखिला नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
-
काठमाडौं ।
बिभिन्न दूतावासको कार्यशैली अपारदर्शी हुँदै गएको तथ्य महालेखाको वार्षिक प्रतिवदेनले सार्वजनिक गरेको छ। राजस्वबापतको रकम दाखिला नगर्ने कर्मचारीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न दवाव बढेको छ ।
बाह्य सम्बन्ध विस्तारका साथै पर्यटक भित्र्याउन नेपाली झन्डा राखेर बसेका दूतावासले अध्यागमन विभागबाट लगेको ‘भिसा स्टिकर’ विवरणसमेत नपठाउनुले उनीहरूको अपारदर्शिता झल्किन्छ। अध्यागमन विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागमार्फत् फरक–फरक साइजका भिसा स्टिकर विदेशस्थित नेपाली नियोगमा पठाउँछ। नियोगले त्यही स्टिकरलाई नेपाल प्रवेश गर्ने भिसाका रूपमा जारी गर्छन्। भिसा स्टिकर नेपाल छिर्ने प्रवेशाज्ञा हो। नेपालको प्रतिबन्धमा परेकाबाहेक अधिकांश मुलुकले ‘अन अराइभल’ भिसा पनि पाउँछन्।
गत वर्षको तथ्यांक नियाल्दा अध्यागमन विभागले कुल ५ लाख ६७ हजार ४ सय ७६ थान भिसा स्टिकर खर्चियो। जसमध्ये विभागले १ लाख ७४ हजार २ सय ७६ भिसा स्टिकर विदेशस्थित नियोगहरूलाई उपलब्ध गरायो। ३९ मध्ये हाम्रा २५ नेपाली नियोगलाई भिसा स्टिकर उपलब्ध गराएको थियो। मागअनुरूपको भिसा स्टिकर पठाउनु अध्यागमन विभागको दायित्व हो।
विभागले कूटनीतिक, सरकारी पर्यटक, अध्ययनलगायत ११ किसिमका भिसा जारी गरिरहेको छ। नियोगहरूले भिसा स्टिकरअनुसारको शुल्क आफैं लिँदै आएका छन्। अनि शुल्क लिएर अवैतनिक वाणिज्य दूतावासहरूलाई पनि स्टिकर उपलब्ध गराउँछन्। तर, अधिकांश नियोगहरूले आफ्नो र अवैतनिक दूतावासले भिसा स्टिकरबापत उठाएको राजस्व राज्यकोषमा दाखिला नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
भिसा रकम राज्यकोषमा दाखिला नहुँदा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कर्मचारी आर्थिक अनियमितताउन्मुख त छैनन् भन्ने शंका पैदा गराएको छ। केही न्यून संख्याबाहेक अधिकांश नेपाली नियोगले भिसा स्टिकरबापत संकलन भएको राजस्व पठाएका छैनन्। राजस्व मात्र होइन उनीहरूले भिसा स्टिकरको अद्यावधिक विवरणसमेत परराष्ट्र र अध्यागमनमा बुझाएका छैनन्। यसले दूतावासको कार्यशैलीप्रति विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखाउँछ। राजस्वबारे कन्सुलर र अध्यागमन दुवै विभाग भिसा स्टिकरको राजस्वबारे अनविज्ञ छन्। पछिल्लो समय अध्यागमनले आफूले पठाएको भिसा स्टिकरबापत उठेको राजस्वको विवरण कन्सुलर विभागसँग मागेको छ।
कन्सुलर विभागले विवरण दिन सकेको छैन। नियोगका कर्मचारीले राजस्वबापतको भिसा स्टिकरको पैसा किन समयमा राज्यकोषमा दाखिला गर्दैनन् ? नियोगका कर्मचारीलाई पैसा उठेन भनेर पन्छिने छूट छैन भने भिसा उधारोमा दिन पनि मिल्दैन।
स्थलगत लेखा परीक्षणले समेत अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूले लगेको भिसा स्टिकरको अभिलेख अधिकांश नियोगले नराखेको उल्लेख हुनु दुर्भाग्य हो। यो कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीमाथि अहं प्रश्न पनि हो। रकम राज्यकोषमा जम्मा नहुनु कर्मचारीको हेलचेक्राईं भए पनि कानुनतः हिनामिना हो। परराष्ट्रले महालेखाले पत्ता लगाएको गल्ती तत्काल सच्याउन आवश्यक छ। ।
News Desk 0 response आइतवार, बैशाख १५, २०७६


सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
बैरागीको नेतृत्वमा भिजिट भिषा छानविन
सोमवार, असार ९, २०८२ -
‘जिरोदेखि सर्वोच्च’सम्मको यात्रा
सोमवार, असार ९, २०८२ -
इरानको फोर्दो परमाणु केन्द्रमा इजरायली आक्रमण
सोमवार, असार ९, २०८२ -
अमला रोका रिहा भए लगत्तै पक्राउ परिन्
सोमवार, असार ९, २०८२ -
इरानबाट ११ जना नेपाली फर्किँदै
सोमवार, असार ९, २०८२
-
बैरागीको नेतृत्वमा भिजिट भिषा छानविन
सोमवार, असार ९, २०८२ -
‘जिरोदेखि सर्वोच्च’सम्मको यात्रा
सोमवार, असार ९, २०८२ -
इरानको फोर्दो परमाणु केन्द्रमा इजरायली आक्रमण
सोमवार, असार ९, २०८२ -
अमला रोका रिहा भए लगत्तै पक्राउ परिन्
सोमवार, असार ९, २०८२ -
इरानबाट ११ जना नेपाली फर्किँदै
सोमवार, असार ९, २०८२
-
टेक एण्ड पे प्रावधान हटाउन ..
बिहिबार, असार ५, २०८२ -
सुनचाँदी व्यवसायीहरुको माग पुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन
मङ्लबार, असार ३, २०८२ -
बीपी राजमार्गमा १५ दिनसम्म रात्री सवारी साधन..
शुक्रबार, असार ६, २०८२ -
दैलेखको जलजलेमा मिथेन ग्याँसको विशाल भण्डारण भएको..
बिहिबार, असार ५, २०८२ -
पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीमा फेरि सडक बन्द
शनिबार, असार ७, २०८२