काठमाडौं ।

हिजो कर्मचारीबाट हुने बदमासी अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैको मिलेमतोमा भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिले भत्ता वितरणमा जिम्मेवार भई पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्नेमा भद्रगोल र बेथिति छ । कर्मचारीले स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्दा अधिकांश स्थानमा भत्तामा बदमासी भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही कर्मचारीमाथि कारबाही पनि अगाडि बढायो । हिजो गाविस र नगरपालिकाले आफैं लेखा अधिकृत राख्ने र आफैं अडिट गर्ने कारण खर्चको श्रेस्तासमेत लुकाउने र भत्ताबाट बचेको रकम आफ्नै खातामा हाल्नेसम्मका कार्य भएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आँकडामा आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा मात्रै ३७ अर्ब ४५ करोड ३३ लाख ९२ हजार खर्च भएको देखिन्छ । तर यो रकममा केन्द्र सरकारले मात्र होइन, कुनै पनि सरकारको नियन्त्रण र निगरानीमा परेको छैन । चौमासिक रूपमा दिएका व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने, लाभग्राहीको मृत्यु भएमा वा बसाइँसराइ गरेमा लगतकट्टा तथा थप गर्नेलगायतका जिम्मेवारी नगरपालिका र गाउँपालिकाको हो । तहले यी कुरा नियमित रूपमा नगर्दा वितरणमा पारदर्शिता कायम हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले सीधै स्थानीय तहलाई भत्ता रकम दिन्छ । तर खर्चको रेकर्ड माग्ने र दिने परिपाटी छैन । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलका अनुसार आधाजसो स्थानीय तहले बैंकिङ प्रणालीमार्फत भत्ता वितरण गर्दैनन्। ‘यो अपारदर्शिताको एउटा नमुना हो । कतिलाई भत्ता दियो खर्चको विवरणसमेत पेस गरेको पाइएको छैन’, उनले भने । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पारदर्शिता तथा प्रभावकारिताबारे अनुगमन गर्ने दायित्व पञ्जीकरण विभागको हो तर उसले चासो लिएको छैन । महालेखाको गत वर्ष पचपन्नौं प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा भत्ता वितरणमा जनप्रतिनिधिबाटै मनोमानी गरेको पाएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ अनुसार बैंकमार्फत भत्ता वितरण गर्ने लाभग्राहीका सम्बन्धमा एक आर्थिक वर्षभरि कुनै कारोबार नगर्ने लाभग्राहीको खाता रोक्का गरी बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले लाभग्राहीले रकम बुझ्न नआएको भन्दै बैंकमै मौज्दात राखिएको २२ करोड १६ लाख फिर्ता नै गरेन । उक्त रकम राजस्व दाखिला गर्न महालेखाको निर्देशनपछि केन्द्रीय खातामा खिचिएको थियो ।

डोटी जिल्लाको साविक पोखरी गाउँ विकास समितिका कार्यालयका सचिवले २०७३ साल साउनदेखि फागुन २७ सम्म निकासा भएको चालु, पुँजीगत, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र गत वर्षको मौज्दातसमेत ३८ लाख ४५ हजारको स्रेस्ता नराखी रकम हिनामिना गरेको पाइएपछि कानुनबमोजिम कारबाही गरी उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

पञ्जीकरण सूचीबाहिरका व्यक्तिलाई पनि भत्ता

कतिपय स्थानीय तहले केन्द्रीय पञ्जीकरण सूचीबाहिरका व्यक्तिलाई पनि भत्ता दिएको पाइएको छ । महालेखाको छपन्नौं प्रतिवेदनअनुसार भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका– ४ का वडा सचिव भोला खत्रीले भौचर नं १८÷१२ बाट २० जना ज्येष्ठ नागरिकलाई १६ हजारका दरले र १२ जना एकल महिलालाई ८ हजारका दरले गरी जम्मा ३२ लाख भत्ता वितरण गरे । नियमविपरीत भत्ता वितरण गरेकाले उक्त रकम उनीबाटै असुल्न महालेखाले भनेको छ । सूर्यविनायक नगरपालिकाले जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ अपटेड नगरेको र भत्ता वितरणको पूर्ण विवरण खोल्ने एमआईएस सिस्टमको फलो नगरेकाले उसले गरेको भत्ता वितरणको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

त्यस्तै बाग्लुङको निसी खोला गाउँपालिकाले पनि नौ करोड भत्ता वितरण गर्दा लाभग्राहीको फोटोसहितको विवरण नराखेकाले अपारदर्शी भएको महालेखाले औंल्याएको छ। लाभाग्राहीकै बैंक खातामा हाल्नुपर्ने रकम ०७४ चैत ५ को गाउँपालिकाको निर्णयले बिल भरपाइका आधारमा वडा नं ३, ४, ५ र ६ वडामा ५ करोड २८ लाख ५९ हजार हातमै वितरण गरेकाले महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

प्रदेश २ मा त भत्ता वितरणमा बेथिति चुलिएको छ । कुनै तहले अनलाइन सिस्टमको पालना गरेकै छैनन्् । ‘चेक काटेको रेकर्डसमेत देखाउँदैनन्् । कतिपय गैरनागरिकलाई भत्ता वितरण भइरहेको छ’, मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले भत्ताका नाममा सरकारले दिएको रकम नबाँड््ने र अन्य कार्यमा दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।

केन्द्र सरकारले पठाउने भत्ता स्थानीय सरकारले समयमा दिन सकेका छैनन्् । कतिपय तहका जनप्रतिनिधि भत्तामा अपादर्शिता र लोभी बनेका छन्् । ज्येष्ठ, असहाय, अशक्त र वृद्ध व्यक्तिका नाउँमा आउने भत्ता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको गोजीमा समेत पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ का १४ स्थानीय तहले १५ करोड ४३ लाख २६ हजार, प्रदेश २ का ४० स्थानीय तहले ४ करोड १४ लाख ६२ हजार, प्रदेश ५ का १३ स्थानीय तहले २४ करोड २४ लाख, ९२ हजार, मुगुको सारू गाउँपालिकाले तीन करोड ९४ लाख ६८ हजार, बाग्लुङको निसीखोला गाउँपालिकाले १ करोड ३८ लाख ३७ हजार, सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले ८८ लाख १४ हजार, जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले ३५ लाख १६ हजार, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले २९ लाख ४६ हजार गरी जम्मा १ अर्ब ३० करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पेश्की फस्र्योट भएको छैन । पेश्की फस्र्यौट नगर्ने सम्बन्धित तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबाट रकम असुल गरी कारबाही गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । रकम लिने र खर्चको विवरण भरपाइ पेस नगर्ने रोग अन्य तहमा पनि छन्् ।

‘स्थानीय तहहरू आफूलाई खर्चका लागि आएको पैसा भन्ठानेर पारदर्शी र जिम्मेवार हुन सकेनन्् । भत्ताको रकम दुरुपयोग भएकाले केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भएको छ’, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

केही समयअगाडि मन्त्रालयले ३७ वटा तहमा अनुगमन गर्दा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा पनि भत्ता वितरण भएको, बैंकिङ प्रणाली पूर्ण लागू नभएको, तहले थपेर दिने भने पनि त्यसको पारदर्शिता र कतै रेकर्ड नदेखिएको, भत्ता वितरण नियमित नहुँदा लाभग्राहीले निराशा प्रकट गरेको पाइएको थियो। केही तहमा रकम फ्रिजसमेत भएको पनि पाइएको गोविन्द लुईँटेलले लेखेका छन् ।