काठमाडौं ।

महालेखापरीक्षकको छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ अनुसार संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको यो वर्ष सरकारी कार्यालयतर्फ १९३ निकायमा ४ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको थियो । प्रारम्भिक प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएपछि ३९ करोड ३८ हजार रुपैयाँ फछ्र्यौट गरेको र ४ अर्ब १५ करोड ९९ लाख ६ हजार फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । सोमध्ये १ अर्ब ४० करोड ९७ लाख ४ हजार रुपैयाँ पेस्की बेरुजू रहेको छ । सँगठित संस्था, अन्य संस्था र समितितर्फ ६८ निकायमा ३२ करोड ५५ लाख ६ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये रु. १ करोड २३ लाख ३४ हजार फछ्र्यौट गरेकोले रु.३१. करोड ३१ लाख ७२ हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.१६ करोड ७२ लाख पेस्की बेरुजू रहेको छ । मन्त्रालय र मातहत २६१ निकायको लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजूको रहेको मन्त्रालयमा मन्त्री लालबाबु पण्डित छन् भने सम्पूर्ण प्रशासन क्षेत्रको नेतृत्व सचिव दिनेश थपलियाले गरेका छन् । केही दिन अघि मात्र राजीनामा गरेका सचिव थपलिया निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा सिफारिस भएका छन् ।
बेरुजू फछ्र्योट गर्ने सम्वन्धि वनेको प्रतिवेदनमा त्यो बेरुजू अंकसँगै फछ्र्याैट नगर्ने र समयमैै जवाफ नदिने पदाधिकारीमाथि सजाय र जरिबाना र विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनीयुक्त वाक्यांश राखेर सिफारिस भएको छ ।

यो सिफारिस अक्षरशः पालना हुने हो भने संवैधानिक अंग, अन्य प्रकृतिका कुनै पनि आयोग र सरकारी सुविधामा पदमा बहालवाला र पूर्व सचिवहरू योग्य हुँदैनन् र हुनेछैनन् । कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिवहरू पनि सचिवका निम्ति योग्य ठहरिँदैनन् ।
मुख्यसचिव नेतृत्वमा निर्मित प्रतिवदेन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न ? त्यही प्रतिवेदन सरकारसामु पुगेपछि सचिव दिनेश थपलिया निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भए । ‘लक्ष्यअनुरूप बेरुजू फछ्र्योट गराउन क्रियाशील नहुने पदाधिकारीलाई नेतृत्वदायी पदमा नियुक्त नदिने’ सिफारिस सो प्रतिवेदनमा छ । निर्वाचन आयोगको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्दै गरेका सचिवका सन्दर्भमा उनले सम्हालेको मन्त्रालयमा बेरुजू कति थियो कसैले खोजेको छैन । संविधानतः संवैधानिक परिषद्का सचिव पनि उनै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी हुन् ।

र, बेरुजू फछ्र्योटका मूल्यांकन र अनुगमनकर्ता पनि । उनी संवैधानिक परिषद्को बैठक चलिरहँदा र निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दा संवेदनशील भएको देखिन्न । निर्वाचन आयोगको नेतृत्वदायी नियुक्तिसँगै बेरुजू पनि खुल्नुपथ्र्यो। सँगै सिफारिस वजनदार र अर्थपूर्ण मानिन्थ्यो। तर उनको मौनतासँगै उनकै सुझाव बोझिलो बनेको छ । यस बिषयमा उजुरी परेर प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्र मात्र होईन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी पनि नैतिक संकटमा पर्नेछन् । त्यसोत संवैधानिक परिषद्का सचिव रहेका मुख्यसचिव रेग्मीले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रस्तावित प्रमुख आयुक्तका बेरुजू प्रस्तुत गर्न सके उनीको नैतिकबल उच्च हुनेछ । उनले यसमा क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेमात्र सरकारी खर्चमा संकलित तथ्य र निर्मित प्रतिवेदन काम लाग्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।