काठमाडौं ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संसद सचिवालयले कर्मचारीलाई गैरकानुनीरुपमा प्रोत्साहन भत्ता दिएको भन्दै ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ असुल गर्न भनेको छ । सरकारी कार्यालयले ३५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आवश्यक कागजातविनै खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखाको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले बढेर ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड बेरुजु पुगेको छ । बेरुजु धेरै हुनेमा अर्थ मन्त्रालय पहिलो, भौतिक पूर्वाधार दोस्रो र रक्षा मन्त्रालय तेस्रो नम्बरमा छन् । प्रतिवेदन अनुसार थप भएको बेरुजुमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने खालको छ ।
विकास बजेटको ठूलो अंश वर्षको अन्तिममा कानुनविपरीत खर्चने प्रवृत्तिलाइ पनि सुशासनको गिर्दो सूचकका रूपमा महालेखाले औँल्याएको छ । नियमअनुसार असार २५ गते खाता बन्द गर्नुपर्ने भए पनि गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ असार २५ देखि ३१ गतेबीचको सात दिनमा खर्च गरिएको छ । असार महिनामा मात्र २ खर्ब २२ अर्ब ८३ करोड खर्च गरिएको छ ।
स्थानीय तहले विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकममध्ये १ अर्ब १९ करोड ४० लाख रुपैयाँमा सवारी साधन मात्र किनेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ कानुनविपरीत आर्थिक सहायता बाँडेका छन् । तिनले ४९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भत्ता र २२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ सुविधा लिएका छन् । यो रकम महालेखाले असुल गर्न भनेको छ ।