काठमाडौं । सरकारले बिज्ञापन बजारलाई ब्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनको प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले तयार गरेको ऐन जस्ताको तस्तै पारित भए विज्ञापन बजार ठूलो हुनुका साथै बजार व्यवस्थापनमा समेत सहयोगी हुने भएको छ । विज्ञापन व्यवसायीले माग गर्दै आएको
‘क्लिन फिड’ को व्यवस्था पनि यो विधयेकमा गरिएको छ।

विधेयकमा विज्ञापनको नियमनसम्बन्धी काम गर्नका लागि विज्ञापन बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्ड गठन भइसकेपछि अहिले सञ्चालनमा रहेका विज्ञापन एजेन्सीहरु बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्छ। सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने बोर्डमा गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुनेछन्।विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रशारण र वितरण गर्ने संघसंस्थाहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने दुई जना प्रतिनिधि, आमसञ्चार क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एक महिलासहित तीन जना सदस्य र बोर्डले तोकेको बोर्डको बरिष्ठ कर्मचारी सदस्यसचिव हुनेछन्।
मञ्जुरी नलिई कसैलाई पनि इमेल वा एसएमएस पठाउन पाइने छैन। यसरी मञ्जुरीविना विज्ञापनमूलक म्यासेज गरे एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय तथा विश्‍वविद्यालयको पाठ्यपुस्तक, चिकित्सकको सिफारिसलगायतको विषयमा विज्ञापन गर्न पाइनेछैन। यस्तो विज्ञापन गर्दा तीन वर्ष कैद, तीन लाखसम्म जरिवना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ।