काठमाडौं ।

निजामती कर्मचारीहरुको अधिकारिक ट्रेड युनियनको मूल नेतृत्व कुनै एक कार्यालयको इकाइ जस्तो समुहगत स्वार्थमा रुमल्लिएको कर्मचारीले नै आरोप लगाउन थालेका छन् । राज्यको स्रोत साधन खर्चेर निर्वाचित पदाधिकारी नै स्वार्थमा मात्र लिप्त हुँदा समस्या देखिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गेहनाथ गौतमले सार्वजनिक रुपमा नै लेख लेखेर यस्तो अभिब्यक्ति दिएका हुन् ।
सत्तारुढ दल निकट मानिने ट्रेड युनियनको वर्तमान मूल नेतृत्वबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो संक्रमण कालमा चुस्त र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि उचित सल्लाह र सुझाव दिनुको साटो उल्टै कुनै एउटा सेवा समूहका लागि मात्र डेलिगेसन गएकोमा उनको आक्रोश छ ।
प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु भोलि पनि मलुकका सवै सरकारी निकायमा रहेर सेवा दिने र बढुवा भएर अन्य मन्त्रालयमा पनि सचिवसम्मको भूमिका यो वृहत समूहबाट निर्वाह गर्नु पर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैले अहिले यो मुल समूहले सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन र पुनसंरचनाका लागि आफ्ना समुहगत स्वार्थ त्याग्दै अन्य सेवा समूहलाई मिले मर्ज गर्ने, सहकार्य गर्नेसहित सबैलाई समेटेर व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्ने उनको सुझाव छ । कर्मचारीको नेतृत्व केवल आन्दोलनको धम्कीमा बस्नु नै कर्मचारीको अनुकुल नभएको स्पष्ट गौतमले पारेका छन् ।
यो समूह आफ्नो समूहको मात्र भविश्य हेर्न मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई नै बन्दी बनाउन उद्यत देखिएको उनको आरोप छ । विगतमा जहिल्यै पनि शिक्षा सेवालाई कमजोर, टिके र विशेष काम नभएको भनेर आलोचना गर्नेहरुबाट नै अहिले जसरी पनि मूलप्रवाहीकरण हुन नदिने दुराशयबाट यो त विशिष्ट सेवा हो भन्न थालिएको छ ।

शिक्षा सेवाबाट उत्पादित अनुभवी र अव्वल प्रशासकहरुबाट अहिले पनि नेपाल सरकारका सचिव, गृह प्रवक्ता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अध्यागम प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जस्ता पदमा कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । शिक्षा प्रशासकहरुले नेतृत्व गरेका कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह स्तर अरुको दाँजोमा जहिले पनि सहज, सुव्यवस्थित र जनमैत्री रहिआएको उनको आशय छ ।
अहिले स्थानीय तहकोे मुख्य सचिव अर्थात् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा प्रशासन सेवाका जनशक्तिसँगै शिक्षा सेवाको जनशक्तिले कुममा कुम जोडेर सेवा गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गरेको छ । शिक्षा सेवामा अहिले पनि २३ सहसचिव,४५० उपसचिव७०० शाखा अधिकृत कार्यरत छन् । संघीयताको कार्यान्वयमा निश्पक्ष रुपमा राज्यको नीति बन्नेछ र मुलुकका जुनसुकै मोर्चामा रहेर हामीले राष्ट्रसेवा गर्नु पर्नेछ भनेर तयारीका साथ रहेको यो जनशक्तिलाई अव्यवस्थाको शिकार बनाइएको छ ।

अहिले विशेषतः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संघीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नदिएको उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि कार्यालय प्रमुखको सचिवालयसम्म र नीति निर्माणका तमाम स्थानमा विस्तारित भएर पनि राम्रो काम गर्न नसकेको प्रशासन समुहको कमजोरी उल्लेख गरिएको छ ।