

-
काठमाडौं ।
आफू कानुनमन्त्री हुदाँ सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्तिको गोपनियता नहुने व्यवस्था बनाएपनि मन्त्रिपरिषद र संसदमा यो बेपत्ता भएको पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तमाङले आरोप लगाएका छन् । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा रहेका सम्पत्ति विवरण, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र राजनीतिक आबद्धता जस्ता विषय गोप्य राख्नु पर्ने व्यवस्था समावेश भएकाले लोकतन्त्रको मर्म विपरित रहेको भन्दै उनले सच्चाउन माग गरे।विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै पूर्व कानुनमन्त्री तमाङले आफू मन्त्री हुदाँ राखेका केही व्यवस्थामा चलखेल भएको आरोप लगाए।
सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिको विवरण गोप्य राखेर लोकतन्त्र बलियो नहुने भएकाले यसमा सरकार सचेत हुनुपर्ने तर्क उनले गरे।
भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हो भने सार्वजनिक पद धारणा गर्ने सबै पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको माग छ ।
News Desk 0 response मङ्लबार, भदौ १२, २०७५

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
विनोदबहादुर कुँवर र उत्तरकुमार खत्री सचिवमा बढुवा
बिहिबार, भदौ २५, २०८३ -
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्दको रिट खारेज, पेन्सनपट्टा पाउने
बुधबार, भदौ २४, २०८३ -
कर्णाली र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा सात..
बुधबार, भदौ २४, २०८३ -
रसुवा र सिन्धुपाल्चोक नाका बन्दपछि कोरोला नाकामा..
मङ्लबार, भदौ २३, २०८३ -
बदलिएको सहिदको परिभाषा
मङ्लबार, भदौ २३, २०८३
-
विनोदबहादुर कुँवर र उत्तरकुमार खत्री सचिवमा बढुवा
बिहिबार, भदौ २५, २०८३ -
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्दको रिट खारेज, पेन्सनपट्टा पाउने
बुधबार, भदौ २४, २०८३ -
कर्णाली र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा सात..
बुधबार, भदौ २४, २०८३ -
रसुवा र सिन्धुपाल्चोक नाका बन्दपछि कोरोला नाकामा..
मङ्लबार, भदौ २३, २०८३ -
रसुवाको बाढीः जलवायु कुटनीतिको नयाँ अध्याय
मङ्लबार, भदौ २३, २०८३
-
बदलिएको सहिदको परिभाषा
मङ्लबार, भदौ २३, २०८३ -
रसुवाको बाढीः जलवायु कुटनीतिको नयाँ अध्याय
मङ्लबार, भदौ २३, २०८३ -
रसुवाको सीडीओ फेरिए
आइतवार, भदौ २१, २०८३ -
विपद् प्रभावितको साथमा उभिन राष्ट्रपतिको आग्रह
सोमवार, भदौ २२, २०८३ -
बाढीपछि रसुवागढी र तातोपानी ठप्प, चीनसँगको व्यापार..
आइतवार, भदौ २१, २०८३



