भदौ १ मा मुलुकी संहिता लागु भएपछि त्यसले सताउन नपाउँदै सिंहदरबारभित्रैका कर्मचारी साउन मसान्तमै भाकभुक कुरा मिलाउन दौडिएको दृश्य हेर्नलायकको छ ।
सरुवाको विषयलाई लिएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपसचिव ऋषि आचार्यमाथि हातपात गर्ने निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीमाथि पुरानो ऐनअनुसार सार्वजनिक मुद्दा परेको थियो । साउन ३१ भित्र त्यो मुद्दा नसल्टिँदा भोलिपल्टदेखि नयाँ मुलुकी संहिताअनुसारको कारवाहीमा परिएला भनेर रातारात कुरा मिलाइएको छ । सामान्य प्रशासन तर्फबाट दायर गरिएको केही सार्वजनिक अपराध (सजायँ तथा नियन्त्रण) २०३४ अनुसारको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उपाध्यक्ष भण्डारीको घर घेरा हाल्दा उनी फरार थिए । तर, भदौ ३१ गते साँझ कुटाइ खाने उपसचिव ऋषिले पनि बयान मिलाइदिए । उनले फूलको गमला उचाल्न खोज्दा झरेको, तर आफूलाई त्यसको चोट नपरेको बरु पत्रपत्रिकाले अतिरञ्जित समाचार छापेर कुरा बिगारेको भनी कुरा फेरेका हुन् । ०३४ मा जारी सार्वजनिक अपराध ऐनअनुसार पहिलोपटक कसुर गरेचाहिँ माफी मगाएर दुईपक्षबीच मिलापत्र गराउन सकिने र पटक–पटक कसुर गरेको खण्डमा २५ हजार जरिवाना वा तीन महिना कैद सजायँ वा दुबै हुनसक्ने व्यवस्था थियो । त्यसदिन काठमाडौंका नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै उपस्थितिमा पहिलोपटकको गल्ती भन्ने आधारमा उनीहरुबीच मिलापत्र गराइएको र भण्डारीलाई फूलमाला लगाएर प्रशासनिक पञ्जाबाट छुटाइएको जनआस्थाले लेखेको छ ।