काठमाडौं ।

१ सय ६५ वर्षअघिको मुलुकी ऐन विस्थापित भएको छ । जंगबहादुर राणाले निर्माण गरेको कानुनलाई बिस्थापन गरेर भदौ १ गतेदेखि नयाँ कानुन लागू भएको छ।
आधुनिक परिवेश अनुसार परिमार्जन गर्दै ५ वटा संहिताको रुपमा अघिल्लो संसदले तयार पारेको कानुन आजदेखि औपचारिक रुपमा लागू हुन लागेको हो।

युरोपबाट फर्केलगत्तै राणाले वि।स। १९१० मा प्रचलित धर्म–परम्परा, सनद–सवाल, प्रथा आदिमा आधारित मुलुकको पहिलो संहिताबद्ध कानुन जारी गरेका थिए। जसलाई ‘मुलुकी ऐन’ भनिएको थियो।

२०१० सालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुकूलको अपराध संहिता बनाउन पहिलो पटक कानुन आयोग बनेको थियो। त्यो आयोगले ल्याएको ‘नेपाल दण्ड विधान २०१२’ ऐन बन्न पाएन। त्यस्तै, २०२० सालमा संशोधित मुलुकी ऐनलाई थप वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन एवम् छुट्टाछुट्टै फौजदारी कानुनलाई एकीकृत गरी फौजदारी कानुनका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले २०२८ सालमा गठन भएको कानुन आयोगले पनि २०३० मा अपराध संहिताको मस्यौदा ल्यायो। तर त्यसले पनि ऐनको रूप पाउन सकेन।

त्यसपछि विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै क्रमशः अपराधमा पनि प्रविधि प्रयोग हुन थाल्यो र संगठित अपराधले प्रवेश पायो। जसलाई दृष्टिगत गर्दै परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूलको फौजदारी संहिता बनाउन तत्कालीन समय अनुसार विभिन्न प्रयासहरु भए। त्यही प्रयास अन्र्तगत नै २०५८ सालमा महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले एउटा मस्यौदा निर्माण गर्‍यो। तर महान्यायाधिवक्ता कार्कीको नेतृत्वमा तयार पारिएको ‘अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा २०५८’ ले पनि संसदमा छलफल भएर कानुनको रुप लिन पाएन। छलफलकै चरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि त्यो ऐन बन्न नपाएएको हो।