काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारले आर्थिक अनियमितता गर्नेमाथि कारवाही नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले आर्थिक अनियमितता गर्नेमाथि सरकारले कारवाही नगरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन्।

बुधवार महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कामकारवाहीबारे संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समितिलाई जानकारी गराउँदै उनले सरकारलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरे पनि कारवाही नगर्दा बेरुजु बढ्दै गएको बताए।

‘सरकार आर्थिक अनुशासन पालना गराउन उदासिन भएकाले पनि मुलुकमा बेरुजुको समस्या बढदै गएको हो,’ बैठकमा उनले भने, ‘प्रशासनिक दक्षताको अभावमा पनि वित्तीय क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन।’ महालेखा परीक्षक शर्माले सांसदहरुले यस तर्फ सरकारलाई सचेत गराउन समेत आग्रह गरे।

उनले लेखा परीक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तहमा पनि सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कर्मचारीको परिचालनसम्बन्धि छुट्टै व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे।

‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारी सरकारले परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ महालेखा परीक्षक शर्माले भने, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै परिचालन गर्ने गरी छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ। विश्वभर महालेखा परीक्षकको कर्मचारी सरकारले परिचालन गर्ने व्यवस्था छैन। सरकारलाई पनि विश्वव्यापी मान्यता अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीहरुको परिचालन महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट परिचालन हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ।’