कर्मचारीको पेन्सनलाई सरकारले गर्ने खर्च बढ्दै गएपछि त्यसलाई घटाउन नयाँ प्रणाली सुरु गर्न लागिएको छ ।
निवृत्तिभरण कोष ऐन लागू भएपछि निजामती, सेना र तीनै प्रहरी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ । निवृत्तिभरण कोषमा सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ । त्यसमा सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोषमा निवृत्तिभरण पाउने प्रत्येक कर्मचारीको व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खाता हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सो खातामा कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भएको रकम, नेपाल सरकारबाट थप भएको रकम, सोको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको मुनाफाको तोकिएबमोजिमको रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । कोषले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने यो रकम अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल अधिकांश सरकारी कर्मचारीले सेवाअवधि २० वर्ष पूरा गरेपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिसकिएको छ । तर, अझै पनि पेन्सन पाउने सेवाअवधिमा एकरुपता भने छैन । त्यस्तै, पेन्सन पाउने सूत्रमा पनि निजामती, सेना र प्रहरीमा एकरुपता छैन । निवृत्तिभरण कोष ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि भने सेवा अवधि र सूत्रमा एकरूपता आउने भएको छ ।

अब २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सरकारी सेवा गर्ने निजामती, सेना, प्रहरी वा विशेष सेवाका कर्मचारी पेन्सनका लागि योग्य हुनेछन् । कर्मचारीले जम्मा सेवा गरेको अवधिलाई आखिरी तलबको रकमले गुणा गरी आउने अंकलाई ५० ले भाग गरेपछि आउने रकम अवकाशप्राप्त कर्मचारीले पेन्सनका रूपमा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पेन्सन पाउने कर्मचारीको पेन्सन रकममा प्रत्येक ३ वर्षमा १० प्रतिशतको दरले वृद्धि हुने र त्यस्तो बढोत्तरी बढीमा ५ पटकसम्म हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।