-
सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको नाम संवैधानिक परिषद्बाट यस समितिमा सिफारिस भई आएकोमा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०७५ वमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्तावित व्यक्तिसंग निजको योग्यता, अनुभव, अभिरुची तथा उक्त पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा निजको अवधारणा र कार्ययोजना सम्वन्धमा यस समितिमा निजलाई मिति २०७५।४।१० गते आमन्त्रित गरी सुनुवाई समेत सम्पन्न गरियो ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) वमोजिम प्रधानन्यायधीश पदमा प्रस्तावित निज दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सन्दर्भमा मिति २०७५।०४।१८ को बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा देहायअनुसारको आधार र कारण सहितको राय पेश गरेका छौं ः–
१. प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो? प्रधानन्यायधीशको पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्वन्धमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको,
२. सुनुवाईको क्रममा आम नागरिकबाट उहाँको सम्वन्धमा सार्वजनिक रुपमा र समितिमा उजुरीको रुपमा पेस गरिएका र समितिका माननीय सदस्यहरुबाट उहाँको आचरण, इमान्दारीता र कार्यक्षमताका सम्वन्धमा राखिएका कुनैपनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रुपमा सम्वोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको,
३. प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुको साथै जन्म मिति समेत फरकफरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको,
४. नीजको सार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारवाही सम्वन्धमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबाट लिखित रुपमा टिप्पणी भएको पाईयो र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न पनि नसकेको पाईयो । साथै निजबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतीविहिन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन । नेपालको प्रधानन्याधीश जस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने पर्याप्त आधार र कारण समितिका हामी सदस्यहरुले पाउन नसकेको,
५. तसर्थ संवैधानिक परिषद्बाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुनु भएका माननीय दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) तथा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधी बमोजिम अस्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने ठहर सहितको राय पेश गरेका छांै ।अस्वीकृत गर्ने प्रस्तावमा मतदान गर्ने माननीय सदस्यहरुका तर्फबाट समिति सदस्य योगेशकुमार भट्टराई
News Desk 0 response शुक्रबार, साउन १८, २०७५
सम्बन्धित शीर्षकहरु
नेपालमा उत्पादन भएको तरकारी कतारमा निर्यात गर्न शुरु
बिहिबार, भदौ २७, २०८१भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सिताराम येचुरीको निधन
बिहिबार, भदौ २७, २०८१पहिरोले अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग अझै खुलेन, खुलाउने प्रयास जारी
बिहिबार, भदौ २७, २०८१नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आजदेखि काठमाडौंमा शुरु
बिहिबार, भदौ २७, २०८१-
नेपालमा उत्पादन भएको तरकारी कतारमा निर्यात गर्न..
बिहिबार, भदौ २७, २०८१ -
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सिताराम येचुरीको निधन
बिहिबार, भदौ २७, २०८१ -
पहिरोले अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग अझै खुलेन, खुलाउने..
बिहिबार, भदौ २७, २०८१ -
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आजदेखि काठमाडौंमा शुरु
बिहिबार, भदौ २७, २०८१ -
नेपाल र जापानका कम्पनीबीच सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा..
बिहिबार, भदौ २७, २०८१
-
नेपालमा उत्पादन भएको तरकारी कतारमा निर्यात गर्न..
बिहिबार, भदौ २७, २०८१ -
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सिताराम येचुरीको निधन
बिहिबार, भदौ २७, २०८१ -
पहिरोले अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग अझै खुलेन, खुलाउने..
बिहिबार, भदौ २७, २०८१ -
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आजदेखि काठमाडौंमा शुरु
बिहिबार, भदौ २७, २०८१ -
नेपाल र जापानका कम्पनीबीच सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा..
बिहिबार, भदौ २७, २०८१
-
सोर्सफोर्समा कि गृहका ‘क्याडर’ गृहसचिव ?
मङ्लबार, भदौ १८, २०८१ -
गृहकै ‘क्याडर’ गृहसचिव नियुक्त
शुक्रबार, भदौ २१, २०८१ -
निरन्तर आकर्षक अड्डा पाउने बदनाम भन्सार ..
बिहिबार, भदौ २०, २०८१ -
टिकटक प्रतिबन्ध हटाउन सम्बन्धित इन्टरनेट सेवा प्रदायक..
शुक्रबार, भदौ २१, २०८१ -
बिचौलियामार्फत रकम उठाउने मधेश प्रदेशका डिआईजी कार्वाहीका..
मङ्लबार, भदौ २५, २०८१