

-
सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको नाम संवैधानिक परिषद्बाट यस समितिमा सिफारिस भई आएकोमा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०७५ वमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्तावित व्यक्तिसंग निजको योग्यता, अनुभव, अभिरुची तथा उक्त पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा निजको अवधारणा र कार्ययोजना सम्वन्धमा यस समितिमा निजलाई मिति २०७५।४।१० गते आमन्त्रित गरी सुनुवाई समेत सम्पन्न गरियो ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) वमोजिम प्रधानन्यायधीश पदमा प्रस्तावित निज दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सन्दर्भमा मिति २०७५।०४।१८ को बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा देहायअनुसारको आधार र कारण सहितको राय पेश गरेका छौं ः–
१. प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो? प्रधानन्यायधीशको पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्वन्धमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको,
२. सुनुवाईको क्रममा आम नागरिकबाट उहाँको सम्वन्धमा सार्वजनिक रुपमा र समितिमा उजुरीको रुपमा पेस गरिएका र समितिका माननीय सदस्यहरुबाट उहाँको आचरण, इमान्दारीता र कार्यक्षमताका सम्वन्धमा राखिएका कुनैपनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रुपमा सम्वोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको,
३. प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुको साथै जन्म मिति समेत फरकफरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको,
४. नीजको सार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारवाही सम्वन्धमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबाट लिखित रुपमा टिप्पणी भएको पाईयो र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न पनि नसकेको पाईयो । साथै निजबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतीविहिन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन । नेपालको प्रधानन्याधीश जस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने पर्याप्त आधार र कारण समितिका हामी सदस्यहरुले पाउन नसकेको,
५. तसर्थ संवैधानिक परिषद्बाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुनु भएका माननीय दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) तथा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधी बमोजिम अस्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने ठहर सहितको राय पेश गरेका छांै ।अस्वीकृत गर्ने प्रस्तावमा मतदान गर्ने माननीय सदस्यहरुका तर्फबाट समिति सदस्य योगेशकुमार भट्टराई
News Desk 0 response शुक्रबार, साउन १८, २०७५

सम्बन्धित शीर्षकहरु
माधव नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई बकपत्रमा झिकाउन आदेश
बिहिबार, असार ११, २०८३-
देशभरका २६ लाख किसानको सूचीकरण
बिहिबार, असार ११, २०८३ -
माधव नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई बकपत्रमा..
बिहिबार, असार ११, २०८३ -
पूर्वतयारीका काम सक्न सम्बद्ध निकायलाई अनुरोध
बुधबार, असार १०, २०८३ -
बयान फेरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा, ५० लाख..
बुधबार, असार १०, २०८३ -
डेङ्गी नियन्त्रण गर्न श्रीलङ्कामा सेना परिचालन
मङ्लबार, असार ९, २०८३
-
देशभरका २६ लाख किसानको सूचीकरण
बिहिबार, असार ११, २०८३ -
माधव नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई बकपत्रमा..
बिहिबार, असार ११, २०८३ -
पूर्वतयारीका काम सक्न सम्बद्ध निकायलाई अनुरोध
बुधबार, असार १०, २०८३ -
बयान फेरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा, ५० लाख..
बुधबार, असार १०, २०८३ -
डेङ्गी नियन्त्रण गर्न श्रीलङ्कामा सेना परिचालन
मङ्लबार, असार ९, २०८३
-
सफाईकर्मीको योगदानको कदर गर्दै ३० ‘अदृश्य नायक’..
शनिबार, असार ६, २०८३ -
विश्वकप फुटबलमा २४ वर्षपछि फ्रान्स र सेनेगलको..
मङ्लबार, असार २, २०८३ -
ई–पासपोर्ट प्रकरणमा देउवाका छोरा जयविर पनि तानिदै
मङ्लबार, असार २, २०८३ -
१४ हजार कर्मचारीहरुलाई ‘अनिवार्य अवकाश’मा पठाउने गृहकार्य
मङ्लबार, असार २, २०८३ -
गण्डकी प्रदेशकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै तनहुँको..
बिहिबार, असार ४, २०८३



