बुटवल । लुम्बिनी अञ्चल सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको कार्यालयले गत आर्थिक बर्षमा भन्दा यस आर्थिक वर्ष (आब ०७४-०७५ ) मा ३४.६६ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको जनाएको छ । आर्थिक बर्षको अन्तिम दिन कार्यालयका लेखापाल बिष्णु प्रसाद भट्टराईले यस बर्ष अर्थात् (आ .ब ०७४-०७५ )मा अठार करोड त्रिपन्न लाख पन्ध्र हजार रुपैया राजश्व संकलन भएको बताए । जसमा नया लाइसन्स ५० हजार ६ सय ३६ जना थप तर्फ २हजार ९ सय ५५ र नवीकरण र प्रतिलिपि लिनेमा २८ हजार ८ सय २ जना रहेका छन् । यसका साथै तुलनात्मक हिसाबले गत बर्षहरुमा भन्दा यस बर्ष लाइसेन्सको आवेदन दिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । जसमा पास हुने अर्थात् लाइसेन्स पाउनेमा नयाँ तर्फ २६ हजार ८ सय १७ थप तर्फ ७ हजार ३ सय ९२ जनाले परिक्षा दिएकोमा २ हजार ९सय ५५ जना पास भएको लेखापाल भट्टराईले बताए । साथै उतीर्ण मध्ये गत बर्षको साउन महिनामा पास गरेकाले बाहेक त्यस पछि पास भएकाले अझै लाइसेन्स हात परेका छैनन् । जसका कारण पास भएकाले राजश्व काटेको रसिदको भरमा सवारी चलाएका छन् कार्यालयले स्मार्ट लाइसन्स वितरण गर्ने भनेर विभिन्न समय विभिन्न समयावधि तोके पनि सेवाग्राहीको हातमा अझै लाइसन्स थमाउन सकेको छैन । कार्यालयका निमित्त प्रमुख लेवन काश्यप अधिकारीका अनूसार स्मार्ट लाइसन्स पाउन अझै दुइ देखि तिन महिनाको समय कुर्नु पर्ने भएको छ । अहिले देशैभरिका कार्ड प्रिन्ट गर्ने काम विभागले गरेको र कार्डको टेन्डर पाएको भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रेसले समयमा कार्ड उपलब्ध नगराईदिदा समयमा काम हुन नसकेको सम्बन्धित अधिकारीहरुले बताएका छन् उता पच्चिस जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा अहिले पन्ध्र जना मात्र कर्मचारी हुँदा काम कारवाहीमा समस्या परेको निमित्त प्रमुख अधिकारीले बताएका छन् । तिन जना शाखा अधिकृत र एक जना उपसचिवको दरबन्दी भएकोमा एकजना शाखा अधिकृत मात्र भएको र अन्य पदका दरबन्दी पनि सोहि अनुसार नभएको अधिकारीले बताएका छन् । अब कार्यालय प्रदेश मातहत जाने भएकाले सो अनुसार संयन्त्र बनेपछि बिगतमा जस्तो दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नभएर सास्ती व्यहोर्नु पर्ने कुराबाट मुक्त भइनेमा निमित्त प्रमुख आसावादी देखिएका छन् । उता आफ्नो भवन नहुदा शुरु देखिनै भाडाको घरमा काम चलाउनु पर्दा झनै शास्ती व्यहोर्नु परेको छ बुटवलको बेल्बासमा कार्यालयको तिन बिघा पध्र कट्ठा जग्गा भएपनि गत बर्ष ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि टेण्डर आब्हान गरेपनि समयमा मन्त्रालयबाट बजेट नआउदा अन्तिममा स्थगित गर्नु परेकों कार्यालले जनाएको छ । अहिले कार्यालयले बुटवलको देबिनागारमा भाडाको ट्रायल सेन्टर प्रयोग गरेको छ ।

-ऋषि भट्टराई