प्रदेश एक, दुई र चारले प्रदेशसभाबाटै ऐन पारित गरेर सेवा सुबिधा लिइरहेका छन । बाँकी चार वटा प्रदेशका सांसदहरुबीच सेवा सुविधाबारे अझै कुरा मिल्न सकेको छैन् । आन्तरिक विवादकै कारण कानून बन्न नसकेपछि उनीहरुले प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार तलब भत्ता खाइरहेका छन् ।
प्रदेशसभा शुरुभएको झण्डै चारमहिना बित्न लाग्दा समेत चारवटा प्रदेशले मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरुको सेवा सुविधाबारे कानुन बनाउन सकेका छैनन् । सेवा सुबिधा कति लिने भन्नेमा विवाद भएकाले ऐन पारित हुन सकिरहेको छैन् । प्रदेश तीन,पाँच,सात र कर्णालीका पदाधिकारी र सदस्यले अहिलेसम्म मासिक तलब भत्ता प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम लिइरहेका छन् । कानून छलफलकै चरणमा रहेकाले सरकारी निर्णय अनुसार तलब सुविधाको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइृएको हो ।

प्रदेश एक, दुइ र चारले भने सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन पारित गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मासिक सेवासुबिधा लिनेमा प्रदेश २ छ । त्यहाका मुख्यमन्त्रीले ६१ हजार,सभामुखले ५८ हजार र मन्त्रीले ५७ हजार रुपियाँ लिन्छन् । मुख्यमन्त्रीको हकमा प्रदेश १, २, ५ र ७ को मासिक तलब ६१ हजार छ भने ३, ४ र कर्णालीको समान ६० हजार रुपैयाँ छ । यो अन्य सेवा सुविधा बाहेकको हो ।
ktv