काठमाडौं ।

सरकारले निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहसविचमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान हटाएर संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ।

स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालगायत विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव भएकालाई पनि निजामती सेवामा भित्राउन भन्दै यसअघि निजामती सेवाको उपसचिव र सहसचिवमा १०-१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रावधान हटाइएको हो।

निजामती सेवा ऐनको दफा ७ मा उपसचिव र सहसचिव १० प्रतिशत खुला पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी ऐनको दफा १६ मा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने उपसचिव (राजपत्रांकित द्वितीय) र सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) को पदका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदको हकमा पाँच वर्ष र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदको हकमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

।अहिलेसम्म उपसचिव र सहसचिव पदमा १०(१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने र ९० प्रतिशत आन्तरिक पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहँदै आएखुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि १० प्रतिशतमा समेत अधिकांश सो सेवाभित्रकै कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए । तर सरकारले तयार परेको मस्यौदाअनुसार अब निजामती कर्मचारीले मात्रै उपसचिव र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।को छ ।

तीमध्ये ३५ प्रतिशत कार्यक्षमता मूल्यांकन, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षा र ३५ प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा पदपूर्ति गरी ९० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति हुँदै आएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि १० प्रतिशतमा समेत अधिकांश सो सेवाभित्रकै कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए । तर सरकारले तयार परेको मस्यौदाअनुसार अब निजामती कर्मचारीले मात्रै उपसचिव र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कुरा नागरिकले लेखेको छ ।