काठमाडौं ।
कानून न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गर्नका निम्ति बनाउनुपर्ने कुल ११० विषयगत कानुनमध्ये ७३ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति निर्माण गर्नुपर्ने जम्मा कानुनमध्ये अब ३७ वटा कानुन मात्र बनाउन बाँकी रहेका छन् । असार मसान्तसम्मको समयसीमा राखेर निर्माण हुन बाँकी कानुन निर्माणका लागि ताकेता गरिएको मन्त्री शेरवहादुर तामाङले बताए । ‘असार मसान्तसम्म निर्माण हुन बाँकी कानुनको अन्तिम मस्यौदा ल्याउन सम्बन्धित निकायमा भनिएको छ’, उनले भने ‘मौलिक हकका कानुन आगामी असोज २ गते रातिसम्म बनाइक्ने तयारी छ ।’ कानुनमन्त्री तामाङ नियुक्त भएको सय दिन पूरा भएको सन्दर्भमा मंगलबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले न्याय परिषद्मा परेको उजुरीमाथि छलफल सुरु भएको र भर्खरै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गरिएको दाबी पनि गरे । बन्न बाँकी कानुनको संख्यामा भने हेरफेर हुन सक्ने मन्त्री तामाङले बताए । उनले केही विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने, केही ‘क्रस कटिङ’का विषयहरू रहेकाले संख्यामा थपघट हुनसक्ने उनले बताए । ‘कुनै कानुनहरू अध्ययनमा जानुपर्ने अवस्था छ । केही क्रस कटिङका विषयहरु छन्, मन्त्री तामाङले भने‘केही कानुनलाई अलगअलग नभएर एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने पनि हुनसक्छ । केहीलाई अलगै ढंगले बनाउनुपर्नेछ ।’ कतिपय एउटै विषयको पनि अलग अलग कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था रहँदा संख्यामा फेरबदल हुन सक्ने उनले बताए । मन्त्री तामाङले ३६५ वटा पुराना कानुनमध्ये संविधानसँग बाझिने कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए । संविधान कार्यान्यन गर्न आवश्यक महत्वपूर्ण कानुनमध्ये मौलिक हक पनि भएको भन्दै उनले मौलिक हकका ३१ वटैको कानुनमध्ये आवश्यक कानुन संविधानले तोकिएकै समयमा निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुङ्ग्याएर जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री तामाङले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउन पहिलो चरणको मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको जानकारी दिए । पीडितसँग बृहत छलफल गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको उनले बताए । यस्तै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको कानुनहरू पनि एक वर्षभित्र बन्ने बताउँदै मन्त्री तामाङले सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन पनि छिट्टै संघीय संसद्मा पेस हुने जानकारी दिए । रोजगारी, महिलाको हकजस्ता कानुनलाई प्रभावकारी तरिकाले अध्ययन गरी अगलअलग कानुन बनाउने तयारी गरेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।
मन्त्री शेरबहादुर तामाङले जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गरिने बताएका छन् । ‘भर्खरै गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा केही प्रश्न उठेका छन् । न्यायाधीश नियुक्त गर्दा हामीले आठ जनालाई वरिष्ठताको मापदण्डभित्रै रहेर नियुक्त गरेका छौँ । बाँकीका सन्दर्भमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, उसको योग्यता, क्षमता, शैक्षिक योग्यताका आधार पनि हेरेका छौ’, उनले भने ।