काठमाडौँ ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आफूले पद बहाली गरेपछि १०० दिनको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी महान्यायाधिवक्ता खरेलले आफू बहाली भएपछि मुलुकी अपराध (संहिता ) ऐन २०७४ लगायत नयाँ जारी भएका कानुनका विषयमा ३५२ सरकारी वकिल र २९ प्रहरी अधिकृतलाई प्रशिक्षित गराइएको जानकारी दिए। महान्यायाधिवक्ता खरेलले २८ बुँदे काम सार्वजनिक गर्दै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता ) ऐन २०७४, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन २०७४ को कार्यान्वयनका क्रममा आउने समस्या समाधानका लागि नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेलको संयोजकत्वमा संहिता कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन, महिला तथा बाल बालिकासम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा महिला तथा बालबालिका केन्द्रीय एकाइ स्थापनाका लागि जिम्मेवारी तोकिएको, सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई सहज बनाउन महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा समन्वय समिति गठन, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई पुनरवलोकन गर्न छलफलजस्ता काम गरिएको बताए। यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सबै सरकारी वकिल कार्यालयको कार्याबोधका आधारमा विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको, सरकारी वकिललाई संवैधानिक कानुन, संगठित अपराध, बैंकिङ कसूर, कर तथा राजश्वसम्बन्धी कानुन, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन, सेवा कानुन र सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनमा विशिष्टीकरणका लागि दिइने प्रशिक्षणका लागि पाठ्यक्रम तयार, अर्धन्यायिक निकायको कार्यसम्पादनमा एकरुपता ल्याउनका लागि अर्धन्यायिक निकाय नियमावली पुनरवलोकन गरिएको, मुलुकी अपराध (संहिता ) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता ) ऐन २०७४,समेत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम तथा निर्देशिका तयार पर्ने काम भएको जनाइएको छ। हेलो साक्षी कार्यक्रम सरकारी वकिलको विशिष्टीकरण गर्नेदेखि लिएर रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनसम्मको ३० बुँदे कामबारे पनि उनले योजना सार्वजनिक गरे। सोमा सरकारवादी मुद्दाका पीडित एवं साक्षीलाई न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न गराई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन हेलो साक्षी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,सरकारवादी मुद्दाको कारवाही प्रक्रिया एवं विद्यमान कानुन व्यवस्थाको प्रचार गर्नका लागि समुदायमा सरकारी वकिल कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने र अनुसन्धान गर्न विशिष्टीकृत जनशक्ति विकास गरिने जस्ता कार्ययोजना रहेका छन्। यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा एउटा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिने, प्रदेश २, ५,६ र ७ मा बालसुधार गृह स्थापना गरिने, तीन वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा खुला कारागार स्थापना गरिने, प्रत्येक वर्ष सरकारी वकिललाई दण्ड र पुरस्कार प्रदान गरिने, तीन वर्षभित्र सबै सरकारी वकिलको कार्यालयको भवन निर्माण गर्नेजस्ता योजना उनका छन्। यसैगरी यसवर्ष २० जिल्लामा सरकारी वकिल कार्यालयमा पीडितमैत्री कक्षको व्यवस्थापन गरिने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा एक महिनाभित्र शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरिने, विशेष प्रकृतिको जघन्य कसूरका मुद्दामा सरकारी वकिलको समूह बनाई अदालतमा प्रतिनिधित्व गराइने, काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी वकिल कार्यालयमा यसै महिनाभित्र महिला तथा बालबालिका सेल स्थापना गरिने र उपत्यकाका महिला वकिलको नेतृत्वमा सरकारी कार्यालय रहने जस्ता उनका कार्ययोजना छन्।