बुटवल ।

प्रदेश पाँचको बैठकमा सांसदहरुले स्वकीय सचिव, सुरक्षा गार्ड लगायत सुविधा माग गर्दै जोडतोडले आवाज उठाए। उनीहरुलाई त्यतिले मात्रै पुग्दैन, भन्सार छुट लिएर गाडी समेत चाहिएको छ ।

२०५२–२०५३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भन्सार छूट दिएर सांसदहरुलाई गाडी किन्ने छुट दिएको थियो । त्यतिबेला भन्सार छुट लिएर धेरै सांसदहरुले गाडी भित्र्याए र अनि बेचेर नाफा कमाए । जसले सांसद मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थाकै बदनाम गरायो ।

त्रिशंकु संसद रहेको बेलाको त्यो विकृति त्यसपछि पनि विभन्न स्वरूपमा देखियो । अब त्यो रोग प्रदेश सभाहरूमा सर्दै छ । प्रदेशसभाको पहिलो अभ्यासमै उनीहरू सरकारसामु अनेकथरी व्यक्तिगत सुखसुविधा र विलासिताका माग तेर्स्याउँदै छन्, जसले सांसद भनेका विशिष्ट दर्जाका नागरिक हुन्, जसलाइ जे गर्न पनि छुट छ भन्ने नजिर स्थापित हुनेछ। यसले राजनीतिलाई त विकृत बनाउँछ नै, सँगै राज्यकोषको चरम दुरुपयोग पनि ।

सांसद भएपछि सम्पत्ति कमाउनुपर्ने, सुवीधाभोगी हुनुपर्ने मानसिकता राख्ने हो भने राजनीतिज्ञहरुमा सांसद हुने र नहुने वर्ग खडा हुन्छ । साथै इमान्दार राजनीतिक कार्यकर्ता पलायन हुने अनि पैसा र शक्तिका भरमा सांसद हुनेहरु उदाउँदै जाने छन् ।