काठमाडौं ।

संबिधान संशोधन गरेर सिमान्तकृत वर्गको उत्थानको माग गर्दै लोपोन्मुख वर्गका मानिसहरु सिंहदवारमा घरदैलो गर्न आईपुगेका छन् । बिभिन्न निकायमा पुगेर अधिकार खाज्ने क्रममा उनीहरुले संबिधान संशोधनका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरवहादुर तामाङ्गलाई भेटेर आफ्नो हकको कानून निर्माणका लागि अनुरोध गरेका हुन् । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ८४ को उपधारा २ र धारा ८६ को उपधारा २ को क मा लोपोन्मुख,सीमान्तकृत,अल्पसंख्यक समुदायकतृ प्रतिनिधित्वको हक स्पष्ट नभएकोले ‘वा’ ‘अथवा’ जस्ता शब्द राखेर द्धन्द्ध सिर्जना गर्न खोजको भन्दै त्यसको संशोधनमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । लोपोन्मुख सिमान्तकृत समाज उत्थान नेपालको ब्यानरमा कानून मन्त्रालय छिरेका उनीहरुले मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए । तीन दिनदेखि सिंहदरवारका मन्त्रालयमा चहार्दै आएका उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर आफ्नो समस्या सुनाउने योजना वनाएका छन् । तर त्यसको माध्ययम नभेटेको अध्यक्ष लालवहादुर राजीले वताए । छ बुँदे बिभिन्न बिषय समेटेको ज्ञापनपत्रमा चिकित्स,ईन्जिनियर, पाईलटजस्ता प्राविधिक बिषयको अध्ययनका लागि यो समुदायको मानिसलाई आवाससहितको निशुल्क ब्यवस्थापन हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ । संघीय सरकारले भनै भिन्नै वजेट शीर्षककमा यो समुदायको विकासका लागि सहयोग गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा माग राखिएको छ । कार्याली प्रदेश र पाँच नम्वर प्रदेशका सिमान्तकृत बर्गका प्रतिनिधिहरु सहभागी भएको यो टोलीले अवसर वाट बञ्चित भएका कारण समाधानको पहल गर्नुपर्ने दवावमुलक काम गरेको हो । उनीहरुको ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री तामाङ्गले अहिले संबिधान संशोधनको वेला नभएको तर, संशोधनका वेलामा यो बिषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने वचन दिए । संबिधान सवै जात,धर्म वर्णको समान अधिकारको दस्तावेज भएका कारण पनि सिमान्तकृत बर्गले अपनत्व गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने मन्त्रीले वताए । यस बिषयको बिस्तृत अध्ययनपछि थप काम अघि बढ्न सक्ने मन्त्री तामाङ्गको भनाई थियो ।