काठमाडौं ।

वैशाख २३ मा सुरु हुने संसद्को बजेट अधिवेशनले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण सयभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । बजेट अधिवेशन भए पनि दर्जनौं नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले आगामी अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रूपमा सञ्चालन हुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्न लागेकाले ४ महिनाभित्र मौलिक हकसम्बन्धी दर्जनौं कानुन बनाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र बनाउनुपर्ने समयसीमा तोकेको छ । ‘हामीसँग अब ४ महिनाभन्दा थोरै समय छ’, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने, ‘आगामी अधिवेशनबाट एक सय कानुन बनाउनुपर्नेछ ।’ उनले मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक धमाधम निर्माण भइरहेको जानकारी दिए । ‘आगामी अधिवेशनमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन्छ’, उनले भने, ‘बजेट अधिवेशन भए पनि संसद्ले कानुन निर्माणमा पर्याप्त समय दिनुपर्ने अवस्था छ ।’ संविधानले स्वच्छ वातावरणको हकदेखि सबै नागरिकलाई रोजगारी दिने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।

अधिवेशनको सुरुमा बजेटको कामसँगै कानुन निर्माण पनि अघि बढाउनुपर्ने कानुनमन्त्री तामाङको भनाइ छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ १ गते सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि प्रिबजेट छलफल गरी जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत हुनेछ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले असारभित्र बजेट पारित गर्ने कार्यतालिका बनाइसकेका छन् ।

कानुन निर्माण गर्न संसदीय समितिको गठन सकेसम्मा छिटो हुनुपर्ने देखिन्छ । संसदीय समितिको संख्या र फौजदारी अभियोगमा सांसदलाई निलम्बन गर्ने नगर्ने विवादले प्रतिनिधिसभाको नियमावली टुंगिन सकेको छैन । ‘चार महिनामा सय वटा कानुन बनाउने हो भने जतिसक्दो चाँडो नियमावली टुंग्याएर संसदीय समिति गठन गरी नेतृत्व पनि चयन गरिसक्नुपर्छ’, संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

कानुनमन्त्री तामाङले कानुन निर्माणमा संसद् क्रियाशील हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘तोकेको समयभित्र सबै तहका चुनाव गरेर संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण चरण पार गरिसकेका छौं’, उनले भने, ‘अब संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी महŒवपूर्ण कानुन निर्माणमा सरकार र संसद् क्रियाशील हुनुपर्छ ।’ उनले ४१ वटा विषयसँग सम्बन्धित सय कानुनका मस्यौदा भइरहेको जानकारी दिए । सरकारले केही दिन अघि जारी गरेका चार अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकदेखि दर्जनौं ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभाले पारित गर्नुपर्ने नमूना कानुन बनाएर प्रदेशमा पठाइसकेको जनाएको छ ।

अन्नपूर्ण