काठमाडौं ।

प्रधनमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको अनुसन्धान बिभाग गृहमन्त्रालय अन्तर्गत नै हुनु पर्ने माओवादी नेताहरुको माग हुन थालेको छ । गोप्य सूचना तथा जानकारी संकलन गर्ने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कुन मन्त्रालयमातहत राख्ने सत्तारुढ दल एमाले–माओवादीभित्रै विवाद देखिएकोलाई हो ।
गृह मन्त्रालयमातहत रहँदै आएको विभागसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्ने निर्णय फागुन तेस्रो साता गरेको थियो ।

त्यही बेलादेखि माओवादीले अनुसन्धान विभाग आफ्ना पार्टीका रामबहादुर थापाले नेतृत्व गर्दै आएको गृह मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेकामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असन्तुष्टि राख्दै आएको थियो । तर शनिबार भने प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री थापासहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहसचिव प्रेमकुमार राईबीचको छलफलमा माओवादीले अनुसन्धानलाई गृहमातहत नै फर्काउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ ।

गृह स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्दा गृह कमजोर बन्ने र देशको सुरक्षा स्थितिको सूचना गृहमै नहुने अवस्था आएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीसँग निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए । १४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले माओवादीका मन्त्री सहभागी गराइ सरकार विस्तार गर्दा माओवादीबाट थापा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

थापा गृहमन्त्री भएको दुई दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीमातहत राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराइएको थियो । त्यसबेला पनि गृहमन्त्री थापाले पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । गृह र अनुसन्धानसँग समेत पर्याप्त छलफल नगरी अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लैजाने निर्णय गरिएकामा थापाको असन्तुष्टि रहेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउँदा नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७४ को प्रावधानसमेत ख्याल नगरिएको माओवादीको भनाइ छ ।

शनिबारको छलफलमा दाहालले समेत यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्न धारणा व्यक्त गरेको अन्नपूर्णको समाचारमा उल्लेख छ । गृहसचिव राईले प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्ष दाहाल, गृहमन्त्रीसहित सुरक्षासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको बताए पनि अन्य विषयमा बताउन चाहेनन् ।