

-
काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा ब्यापक कर्मचारी अभाव भएपछि एक महिनाभित्र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी नखटाए आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्ने गाउँपालिका महासंघले वताएको छ ।
एक महिनाभित्र सरकारले कर्मचारी नदिएमा संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सेवा ऐन जारी गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय लिएको हो । संविधानले स्थानीय सरकारलाई सेवा ऐन जारी गर्ने अधिकार दिएको छ ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिदै महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले एक महिनासम्म पर्खने र त्यतिवेला पनि कर्मचारी नआए सबै गाउँपालिकाहरुलाई स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेर कर्मचारी व्यवस्थापनको शुरुवात गर्न आह्वान गरेको वताए ।
News Desk 0 response बुधबार, बैशाख १२, २०७५

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने सरकारको रणनीति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
युद्ध अवधिमा इरानका ५१ हजार भवनमा क्षति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
कीर्तिमानी आरोही शेर्पाद्वयलाई प्रधानमन्त्री शाहको बधाई
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
बैशाखमा घरजग्गा कारोबारमा उत्साह, राजस्व बढ्यो
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
१० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ..
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३
-
विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने सरकारको रणनीति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
युद्ध अवधिमा इरानका ५१ हजार भवनमा क्षति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
कीर्तिमानी आरोही शेर्पाद्वयलाई प्रधानमन्त्री शाहको बधाई
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
बैशाखमा घरजग्गा कारोबारमा उत्साह, राजस्व बढ्यो
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
१० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ..
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३
-
राजनीतिमा भाग लिए सरकारी कर्मचारी बर्खास्तीमा पर्न..
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
निर्माणाधिन भोटेकोशी–५ ले स्थानीयलाई प्रमोटर सेयर दिने..
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३ -
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनिक संयन्त्र
बिहिबार, बैशाख ३१, २०८३ -
ट्रेड युनियनको खारेजीदेखि सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३ -
कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानको नेतृत्वमा सरकारको निर्णयबिरुद्ध..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३



