काठमाडौं ।

इजलासबाट अन्तिम फैसला भएर पनि अवकाशको एक वर्षसम्म हस्ताक्षर रोकिँदा न्यायमा विलम्ब भएको गुनासो सेवाग्राहीबाट आएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले एक वर्ष पुराना फैसलामा फटाफट हस्ताक्षर गर्न थालेकी छन् । फैसला भएर पनि आन्तरिक ‘इगो’ का कारण हस्ताक्षर रोकिएको हो । प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनलगत्तै कार्कीले फैसलामा हस्ताक्षर गर्न थालेकी हुन् ।

इजलास अधिकृतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएर हस्ताक्षर नगर्दा घर–जग्गामा डोजर लाग्ने अवस्था आएको, मालपोतमा रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न नपाएको, सम्पत्ति बाँडफाँड रोकिएको, सजाय तोकिएका मुद्दामा समेत अदालतमा आत्मसमर्पण गर्न नपाएकोलगायत गुनासा उठेका थिए । जसकारण सर्वोच्च अदालतले निकाल्ने ‘नेपाल कानुन’ पत्रिकामा नजिर प्रकाशनसमेत रोकिएको थियो ।