काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीले स्वेच्छिक अवकाशको बिरुद्ध अभिब्यक्ति दिएपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु विपक्षमा गएका छन् । उनीहरुले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई यस बिषयमा दवाव नै दिन थालेका छन् । सरकारी कदमको विरोधमा उनीहरुले प्रधानमन्त्री र संघीय मामिला मन्त्रीको सचिवालयमा उक्त निर्णय रोकिनुको कारण समेत माग गर्दै निवेदन दिएका छन्।
निजामती ट्रेड युनियन लगायत अन्य पार्टी निकटका ट्रेड युनियनहरुसँगको छलफलपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनले सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएको हो। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐनमै स्वेच्छिक अवकाश दिइने उल्लेख भएको अवस्थामा उक्त कानुन संशोधन नभएको अवस्थामा अवकाश रोक्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश कार्यान्वयन नहुने भनेपछि विवरण संकलन अलपत्र परेको छ।

मन्त्री पण्डितले स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण र मन्त्रालयको सूचना कतै सार्वजनिक नगर्न कर्मचारीलाई कडा निर्देशन दिएका छन्। राज्यलाई आर्थिक भार पर्नेगरी कुनै पनि निर्णय सरकारले नगर्ने भएकाले अवकाश सम्बन्धी विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन आएको हो । स्वेच्छिक अवकाशले अरावौ रुपैयाँ सरकारी कोषमा घाटा पर्ने कारण यसलाई रोक्नु पर्ने मन्त्री लालबाबु पण्डितले वताए । अनिवार्य अबकाश हुने कर्मचारीलेसमेत पैसा पाउने भएपछि स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएपछि सरकारी रकम नोक्सानी हुने मन्त्रीको तर्क छ ।

मन्त्रालयले अवकाशमा जाने कर्मचारीको विवरण र खर्च सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो। फागुन १३ गतेदेखि अवकाश दिनका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण सबै जिल्लाबाट संकलन गर्दै सामान्य प्रशासनमा बुझाइएको थियो।

सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो।